पुणे (Pune) : पुणे शहरातील नाल्यांना सीमा भिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पण नऊ महिने उलटूनही हे पैसे जमा झालेले नसल्याने पुणे महापालिका प्रशासनाने या कामाचे पाच टेंडर मान्य केलेले नाहीत. तर दुसरीकडे ही कामे पूर्वगणनपत्रकापेक्षा कमी दराने आल्याने गुणवत्तेवर आक्षेप घेत त्यास आमदारांनी विरोध करत पुन्हा टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली आहे. त्यावर आता आयुक्तांनी मलनिःसारण विभागाला अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या राजकीय साठमारीत काम रखडले आहे.
पुण्यात सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या ढगफुटीत आंबिल ओढ्याला पूर येऊन वस्त्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले होते. अनेक सोसायट्यांच्‍या सीमा भिंत पडल्या, २० पेक्षा अधिक जणांचा यामध्ये बळी गेला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मार्च २०२४ मध्ये २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. महापालिका प्रशासनाने कोथरूड, शिवाजीनगर, पर्वती, खडकवासला आणि पुणे कॅंटोन्मेंट या पाच मतदारसंघांत ८८ ठिकाणी कामे करण्याचे निश्‍चित केले. यासाठी टेंडर काढण्यात आले होते, पण या प्रत्येक कामाचे स्वतंत्र पूर्वगणनपत्रक तयार न केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर हरकत घेतली होती. पण नंतर राजकीय दबाव आणून टेंडर दाखल झाल्या.
या कामासाठी पात्र ठरलेल्या ठेकेकादारांच्या टेंडर पूर्वगणनपत्रकापेक्षा कमी दराने आलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यावर शहरातील माधुरी मिसाळ, सुनील कांबळे आणि भीमराव तापकीर या तीन आमदारांनी हरकत घेतली आहे. कमी दराने आलेल्या टेंडरमुळे या कामाची गुणवत्ता राखणे शक्य नाही, त्यामुळे रिटेंडर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या अर्बन सेलचे माजी शहराध्यक्ष नितीन कदम यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘नाल्यांना सीमा भिंत बांधण्यासाठी शासनाने २०० कोटींच्या निधीचा फक्त आदेश काढला पण पैसे मिळालेले नाहीत. आमदारांनी ठरावीक ठेकेदारांना विरोध करण्यासाठी विरोधात पत्र दिले आहे. पण सीमा भिंत बांधून कधी होणार? दरवर्षी हजारो नागरिक पुराच्या धोक्यात जगत आहेत. नागरिकांना दिलासा मिळाला पाहिजे.’’
हरकतींवर अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कोथरूड, शिवाजीनगर, पर्वती, खडकवासला आणि पुणे कॅंटोन्मेंट या पाच मतदारसंघांतील निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी आल्या होत्या. पण या कामासाठी अद्याप राज्य शासनाकडून पैसे जमा झालेले नाहीत, त्यामुळे महापालिकेच्या निधीतून हा खर्च न करता शासनाचा निधी आल्यानंतर निविदा मान्य केल्या जातील, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. तसेच आमदारांनी घेतलेल्या हरकतींवर अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाकडून २०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याशिवाय कामांना मंजुरी दिली जाणार नाही. आमदारांनी ज्या हरकती घेतल्या आहेत. त्यावर मलनिःसारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अभिप्राय सादर करण्यास सांगितले आहे.
डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका
मतदारसंघ - कमी दाराने आलेल्या टेंडरची टक्केवारी
खडकवासला - २०.७९ टक्के
कोथरूड - १७.९९ टक्के
कॅंटोन्मेंट - १७.५१ टक्के
शिवाजीनगर - १५.५१ टक्के
पर्वती - १७.५१ टक्के