पुणे : पालिकेत समाविष्ट गावांतील नागरिकांना २५ वर्षांनंतर मिळेल...

पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एका गावाचे काम हाती घेणार आहे. त्यामुळे तब्बल २५ वर्षांनंतर या गावातील मिळकतदारांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट केली. त्यांचे सर्वेक्षण करून तेथील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला काही निधी दिला होता. त्यानुसार २००७ मध्ये समाविष्ट गावांतील सर्व मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. मात्र, त्यास परवानगी देण्यास सरकारकडून विलंब झाला, त्यामुळे हे काम थांबले होते. राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतरही त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने हे काम पुन्हा थांबले. मध्यंतरी राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ते पूर्ण करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला होता.

परंतु, गेल्या काही वर्षांत या गावांमध्ये बांधकामे झाली. त्यामुळे या गावांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च मोठा आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने या सर्व गावांचे एरियल सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाची मदत घेऊन जुन्या नकाशावर सुपर इम्पोज करण्याचा प्रयोग बाणेरमध्ये राबविला. हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने समाविष्ट गावांतील मोजणी या प्रकारे करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. पहिल्या टप्प्यात चार गावांतील मिळकतींच्या मोजणीचे काम हाती घेणार होते. त्यानंतर उर्वरित गावांतील मिळकतींची मोजणी करून प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार होते. प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा उतारा असे दोन्ही सुरू आहेत.

काय फायदे होणारे
१) गावांतून सातबारा उतारा हद्दपार होऊन मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड
२) गावांच्या हद्दीतील प्रत्येक मिळकतीची हद्द होणार निश्‍चित
३) मिळकतीच्या बेकायदा खरेदी-विक्रीला बसणार आळा
४) मिळकतदारांना सुलभरीत्या मिळणार कर्ज
५) अतिक्रमणे काढणे होणार शक्‍य

पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट गावांतील मिळकतदारांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभाग आणि महापालिका यांची नुकतीच एकत्रित बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात एका गावाचे सर्वेक्षण करून प्रॉपर्टी कार्ड देणार आहे.
- किशोर तवरेज, प्रदेश उपसंचालक, भूमि अभिलेख विभाग