Pune Tendernama
पुणे

Pune : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेची सरकारकडे 'एवढ्या' कोटींची मागणी

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे ८४ मीटरप्रमाणे रुंदीकरण करण्यासाठी ९० हजार चौरस मिटर जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. त्याच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेने २३१ कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. यापूर्वी याच रस्त्याच्या कामासाठी सरकारने १३९ कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत.

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे भूमिपूजन ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला करण्यात आले. राजस सोसायटी ते खडी मशिन चौक या साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी निविदा काढली, पण जागाच ताब्यात नसल्याने हा रस्ता सहा वर्षांपासून रखडला आहे. या अर्धवट कामामुळे व अवजड वाहतुकीमुळे अनेक नागरिकांचे अपघातात प्राण गेले आहेत. या ठिकाणच्या जागा मालकांनी रोख स्वरूपात मोबदला मागितल्याने त्यास भूसंपादनासाठी ७१० कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. महापालिकेला टीडीआर, एफएसआयच्या बदल्यात जागा ताब्यात मिळत नसल्याने ८४ मीटरऐवजी ५० मीटर रुंदीचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला. ५० मीटरप्रमाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे २८० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी मागितले होते. त्याच्या ५० टक्के रक्कम सरकारने दिलेली आहे. ही रक्कम मिळून सहा महिने उलटून गेले तरीही भूसंपादनाला वेग आलेला नाही.

नितीन गडकरी यांची सूचना

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कात्रज-कोंढवा रस्त्यासंदर्भात बैठक घेतली. त्यामध्ये महापालिकेने भूसंपादन करून द्यावे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे रस्त्याचे काम केले जाईल अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे महापालिकेने संपूर्ण रस्ता ८४ मीटर रुंदीचा करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

१५ दिवसांत सेवा रस्त्यासाठी जागा

कात्रज चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी दोन्ही बाजूला सेवा रस्ते केले जाणार आहेत. त्यासाठीचे भूसंपादन पुढील १५ दिवसात पूर्ण होईल, डॉ. भोसले यांनी सांगितले.

महापालिकेला ८४ मीटर रुंदीचा रस्ता करण्यासाठी ९० हजार चौरस मीटर जागेची आवश्‍यकता आहे, त्यासाठी २३१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ही रक्कम उपलब्ध होण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. तसेच ५० मीटरचा रस्ता करण्यासाठी ८० हजार चौरस मिटर जागा आवश्‍यक आहे. त्यातील प्रमुख जागा मालक, सोसायट्यांनी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. जागा ताब्यात घेऊन पैसे देण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

- डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका