पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेने शहरातील रस्ते, गल्लीबोळ झाडण्यासाठी काढलेल्या १४७ कोटींचे १४ टेंडर ठराविक ठेकेदारांच्या पदरात पडाव्यात यासाठी नियम व अटी बदलल्या होत्या. त्यानंतर रिंग करून टेंडर भरण्यात आले होते. त्यात तथ्य आढळले असून, याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पुढील प्रक्रियेला अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी स्थगिती दिली आहे.
पुणे महापालिकेने शहरातील रस्ते झाडण्यासाठी एकाच वेळी १४ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी टेंडर काढले. यासाठी जुन्या अटी-शर्ती बदलून पूर्णपणे नव्याने अटी टाकण्यात आल्या. त्याचा फायदा काही मोजक्या ठेकेदारांना होणार होता. अनेक जण अपात्र होणार अशीच स्थिती निर्माण करण्यात आली होती. यापूर्वी झाडणकाम करण्यासाठी मनुष्यबळ पुरवायची टेंडर काढले जात होते. पण या वेळी प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयाच्या क्षेत्रफळावरून टेंडरची रक्कम निश्‍चित केली आहे. तसेच एका कामगाराकडून किती क्षेत्रावर झाडणकाम करून घ्यायचे, ही अटसुद्धा वगळण्यात आली. निविदा प्रसिद्धीपूर्वी चॅम्पियन मशिन खरेदी केलेली असणे आवश्‍यक आहे, अशा अटी टाकण्यात आल्या होता. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आयुक्तांना चौकशीचे निर्देश दिले होते. तसेच माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनीही या निविदेत रिंग झाली असून, महापालिकेने सुमारे ३४ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा आरोप केला, तसेच या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा दिला होता.
अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी या संदर्भात आज (ता. २१) महापालिकेत बैठक घेतली. त्यात सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश दिले आहेत. तसेच या निविदेत रिंग झाल्याच्या आरोपात प्राथमिक तथ्य दिसत आहे, त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया सध्या ज्या स्तरावर आहे, तेथेच स्थगिती करा. पुढील प्रक्रिया करू नका, असे आदेश दिले आहेत.
झाडणकामाच्या टेंडरबाबत तक्रारी आल्याने आज बैठक घेतली. त्यात रिंग झाल्याच्या तक्रारीमध्ये तथ्य दिसून येत आहे. पण संपूर्ण अभ्यास करून त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. त्याला किमान तीन ते चार दिवस लागतील. तोपर्यंत ही निविदा प्रक्रिया स्थगिती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
वाढीव दराने आले टेंडर
झाडणकामासाठी महापालिकेने प्रतिचौरस मीटर ५९.४० पैसे असा दर निश्‍चित केला होता. पण या टेंडर दरापेक्षा ९ टक्क्यांपर्यंत जास्त आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे किमान ३५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.