पुणे महापालिकेने रद्द केले ८० कोटींचे टेंडर, कारण...

पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) विद्युत विभागाने पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प यासह सर्व ठिकाणच्या यंत्रसामग्री बदलून द्यायची, त्या बदल्यात होणाऱ्या वीज बचतीतून ठराविक प्रमाणात ठेकेदाराला नफा द्यायचा, हा प्रकल्प तब्बल ८० कोटी रुपयांचा होता. तो अव्यवहार्य ठरणार असल्याचे समोर आल्याने हे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी राज्य सरकारच्या महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित कंपनीकडून (महाप्रित) वीज बचतीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प याठिकाणी २४ तास मोटारी सुरू असतात. तसेच स्मशानभूमी, उद्याने, मंडई, पथ दिवे यासह इतर ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात वीज वापर होते. यासाठी महापालिकेला दर महिन्याला किमान सुमारे साडे तेरा कोटी रुपये वीज बिल भरावे लागते.

विजेची बचत करून त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे वाचू शकतील यासाठी टेंडर मागवली होती. यामध्ये ज्या ठेकेदार कंपनीकडून सध्याच्या व्यवस्थेचा, यंत्रसामग्रीचा अभ्यास करून त्याचा डीपीआर देणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज बचत योजना सुचविणे, या योजनेसाठी येणारा खर्च, करावे लागणारे बदल, फायदे याचा तपशील व डीपीआर द्यावा देणे अपेक्षित होते. या कामासाठी निविदा भरणाऱ्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ६५ कोटी रुपयांच्या पुढे असणे आवश्‍यक आहे, अशी अट ही टाकली होती. दरम्यान, गेल्या महिन्यात ही टेंडर काढल्यानंतर त्यास केवळ एकाच संस्थेने प्रतिसाद दिला आहे. तर प्रशासनातील विरोधामुळे आता टेंडर रद्द केली जाणार आहे. दरम्यान, हे मॉडेल पुण्यात राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत उठबस असणाऱ्या एका माजी नगरसेवकाने फिल्डींग लावली होती.

१०-१५ वर्ष चालणारी उपकरणे थेट भंगारात
महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या ठिकाणी निकषांच्या ठिकाणी पूर्तता करून मोटारी बसवलेल्या आहेत. त्यांची आयुर्मान देखील जास्त आहे. शहरातील हजारो पथदिवे यासह इतर विद्युत उपकरणे चांगली असताना केवळ वीज बचतीच्या निविदेसाठी कशी काय बदलायची. या प्रस्तावामुळे पुढील १०-१५ वर्ष चालणारी चांगली उपकरणे थेट भंगारात जातील. त्यामुळे वीज बचतीच्या या टेंडरतून काय साध्य होणार असा प्रश्‍न या ८० कोटीच्या टेंडरची तपासणी करणाऱ्या समितीमधील काही अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला होता.

महाप्रितच्या मदतीसाठी सात जणांची नियुक्ती
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित कंपनी (महाप्रित) हा राज्य शासनाचा उपक्रम आहे. यांचा ईईएसएल या कंपनीसोबत एमओयू झालेला आहे. सोलार पार्क, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आणि एनर्जी सेव्हिंग क्षेत्रात ही कंपनी काम करते. पुणे महापालिकेची पाणीपुरवठा विभागाचील सर्व पंपिंग स्टेशन, रुग्णालय, स्मशानभूमी, पुणे मनपा मुख्य भवन, सांस्कृतिक भवन, नाट्यगृहे आदी ठिकाणी एनर्जी ऑडिट करण्यासाठी महाप्रितची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या सर्वेक्षणात मदत करण्यासाठी विद्युत विभागाने सात कनिष्ठ अभियंत्यांना जबाबदारी दिली आहे.

महापालिकेला दरवर्षी किमान १३८ कोटी रुपये वीज बिल भरावे लागते. किमान १० टक्के तरी वीज बचत झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने ठेकेदाराने काम केले पाहिजे. पण आता ही ८० कोटीचे टेंडर रद्द केले जाणार आहे. त्याऐवजी सरकारच्या महाप्रित या संस्थेकडून वीज बचतीसाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
- श्रीनिवास कुंदुल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग