Pune Municipal Corporation
Pune Municipal Corporation Tendernama
पुणे

ई-बाईक चार्जिंग स्टेशनबाबत पुणे महापालिका प्रशासनच गोंधळात

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : पर्यावरण संवर्धनासाठी शहरात ई-बाईकला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे शहरात खासगी कंपनीतर्फे ७८० ठिकाणी इ बाईक स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव साडेतीन महिन्यापासून स्थायी समितीच्या समोर पडून आहे. प्रशासनानेच सादर केलेल्या प्रस्तावावर प्रशासनालाच निर्णय घेता आलेला नाही. खासगी कंपनीला जागा देण्यावरून वादग्रस्त ठरलेल्या प्रस्तावावर प्रशासनाचा गोंधळ अद्याप संपलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ई-व्हेईकलची चर्चा आहे. शहरात नागरिकांना ई-बाईक उपलब्ध व्हावी यासाठी टेंडर मागविले होते, त्यामध्ये मे. व्हिट्रो मोटर्स प्रा. लि. या कंपनीला हे काम देण्यात आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव ११ मार्च २०२२ रोजी आयत्यावेळी स्थायी समितीत मांडण्यात आला. महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या अवघे तीन दिवस हा प्रस्ताव आल्यानंतर मोठा गोंधळ झाला होता. त्यामुळे यावर निर्णय न घेता हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.

या प्रस्तावानुसार व्हिट्रो कंपनी शहरात ७८० जागी चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. त्याठिकाणी जाहिरात करण्याचे हक्कही या कंपनीला दिले जाणार आहेत. त्यासाठी आकाशचिन्ह विभागातर्फे वर्षाला २२२ चौरस मीटर इतके शुक्ल आकारले जाणार आहे. ही कंपनी प्रत्येक जागेसाठी वर्षाला सुमारे एक लाख रुपये भाडे, तसेच सर्व स्टेशनसाठी लमसम रक्कम तीन लाख आणि एकूण नफ्याच्या दोन टक्के नफा महापालिकेला दिला जाणार आहे. या जागा पुढील ३० वर्षांसाठी दिली जावी असा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ७८० जागांपैकी ५०० जागा कंपनीला दिल्या जाणार आहेत. त्यापैकी २०० ठिकाणीच चार्जिंग स्टेशन जातील, असा दावा प्रशासनातर्फे केला जात असून, २०० चार्जिंग स्टेशनच्या जागा शहरात कोणत्या भागात असतील याचीही माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. मार्च महिन्यात प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. नगरसेवकांनी विरोध केला तरी प्रशासक काळात त्यास मान्यता देणे किंवा प्रस्तावात बदल करून सुधारित प्रस्ताव मान्य करणे शक्य होते.

ई-बाईक स्टेशनचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आहे. बाईक चार्जिंग स्टेशन उभारताना वाहतूक कोंडी, पादचारी मार्ग याचा विचार करून या जागा नेमक्या कोणत्या असाव्यात हे ठरविले जाणार आहे. पुढील महिन्याभरात याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका