पुणे (Pune) : केंद्र सरकारच्या लेखापरिक्षण विभागाने पुणे महापालिकेच्या (PMC) मालमत्तांचे लेखा परिक्षण केले आहे. त्यामध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांची अनियमितता आढळून आली आहे. त्यावर महापालिकेने खुलासा करण्यासाठी ३६ विभागांना समजपत्र पाठविले आहेत.
या विभागाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांच्या वापराचे प्रथमच लेखापरिक्षण केले जात आहे. महापालिकेच्या मालमत्तांची माहिती घेतल्यानंतर यंदा जानेवारी महिन्यात महापालिका आयुक्तांना अहवाल पाठविण्यात आला. विभागाने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत पूर्तता करण्याचे आदेशही देण्यात आले, पण महापालिकेच्या विविध विभागांनी या पत्राकडे दुर्लक्ष केले.
या आक्षेपांबाबत अपेक्षित पूर्तता होत नसल्याने महापालिकेस स्मरणपत्रही पाठविले. तरीही त्यास महत्त्व न दिल्याने या विभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी आयुक्तांकडे थेट तक्रार केली. त्यानंतर आक्षेप असलेल्या संबंधित विभागांना तातडीने पत्र पाठविण्यात आले.
याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तांना समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर समजपत्र पाठविण्यात आल्यानंतरही माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. याबाबत उपायुक्त महेश पाटील म्हणाले, आतापर्यंत एका विभागाने खुलासा सादर केला आहे.
वेलणकर यांचा सवाल
सजन नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले की, ‘मालमत्ता वितरणामध्ये महापालिकेचे सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. केंद्राने आक्षेप घेतल्यानंतरही पूर्तता करण्यात आलेली नाही.’
जर महापालिकेचे अधिकारी केंद्र सरकारच्या पत्राला दाद देणार नसतील तर सामान्य नागरिकांना कसा न्याय मिळेल, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.