MAHARera: महारेराच्या दणक्यामुळे विकसक ताळ्यावर; तक्रारींत का होतेय घट?
पुणे (Pune) : महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणामुळे (MAHARera) बांधकाम क्षेत्रात आलेली सुसूत्रता, तसेच बहुतांश विकसकाकंडून नियमांचे पालन होत असल्याने प्रकल्पांविषयीच्या तक्रारी २० पटींनी घटल्या आहेत. रेरा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांविरोधात २३ टक्के तक्रारी येत होत्या. रेराच्या अंमलबजावणीनंतर हे प्रमाण ३.५ टक्क्यांनी कमी झाले.
सदनिका किंवा व्यावसायिक जागेचे बुकिंग केल्यापासून त्याचा ताबा मिळेपर्यंत विकसक आणि ग्राहक यांच्यात काही वाद होण्याची शक्यता असते. विकसकाशी चर्चा करून तक्रारी मिटल्या नाहीत तर रेरात दावा दाखल केला जातो. रेरापुर्वी तक्रारींचे प्रमाण मोठे होते. मात्र रेरानंतर त्यात घट झाली आहे.
रेराने बांधकाम क्षेत्रात मोठी पारदर्शकता आणली आहे. त्यामुळे विकसकांना काम काटेकोरपणे करावे लागते. रेराच्या नियमांचे पालन केले नाही तर विकसकांवर कारवाई सुद्धा झाली आहे. बांधकाम व्यवसायिकांकडून रेरा नियमांचे पालन केले जात आहे. त्यामुळे तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती महारेराच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
अशा तक्रारी असत...
- सदनिकेचा वेळेत ताबा दिला नाही
- बुकिंग केल्यानंतर करार केला नाही
- बांधकाम आराखड्यात परस्पर बदल केले
- बांधकामाची दर्जा चांगला नाही
- सोसायटी स्थापन करून दिली नाही
- ठरल्याप्रमाणे बांधकाम साहित्य वापरले नाही
- करारात असलेल्या बाबींचे पालन केले नाही
‘सामंजस्य मंचा’त तक्रारी
ग्राहक आणि विकसक यांच्यातील वाद चर्चा करून सोडविण्यासाठी रेरामध्ये ‘सामंजस्य मंच’ स्थापन करण्यात आला आहे. या मंचात दोन्ही पक्षांच्या संमतीने आतापर्यंत एकूण एक हजार १५० प्रकरणे चर्चेसाठी आली आहेत. त्यातील ९९२ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, तर १५८ अर्जदारांचे समुपदेशन अद्याप सुरू आहे.
रेरामुळे बांधकाम क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली आहे. सुरक्षितता आणि प्रकल्पाचे बांधकाम जलद पूर्ण करण्याचा नवा काळ यानिमित्ताने आला आहे. याशिवाय नव्या दमाचे व तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे शिक्षित, नैतिकतेने वागणारे बांधकाम व्यावसायिक आणि गृहखरेदीदार यामुळे या क्षेत्रात लक्षणीय बदल दिसत आहेत. त्यामुळेच बांधकाम प्रकल्पांबाबत असलेल्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत.
- रणजित नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
अशी आहे तक्रारींची स्थिती
महारेरात दाखल झालेल्या एकूण तक्रारी - २२,२३९
नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पांबाबत आलेल्या तक्रारी - ९४७
तक्रारींवर निघालेले आदेश - १४,९०९
समुपदेशनासाठी आलेल्या तक्रारी - ११५०
निकाली तक्रारी- ९९२
समुपदेशन सुरू असलेल्या तक्रारी - १५८