जमिनीच्या नोंदी करणे आता होणार सोपे; 'भूमिअभिलेख'ची 'ही' सेवा...

पुणे (Pune) : सातबारा उतारा (७/१२), खाते उतारा (८ अ) आणि फेरफार नोंद (गाव नमुना ६) या सुविधा नागरिकांना आधीपासूनच भूमीअभिलेख विभागाच्या (Land Record Department) संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्या पुढे एक पाऊल टाकत सातबारा, फेरफार उताऱ्यावरील नोंद घेण्याची प्रक्रिया गतीने, पारदर्शकपणे आणि वेळेत पार पडावी, त्यावर जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना देखरेख ठेवता यावी, यासाठी जमीन माहितीपीठ (Land Dashboard) ही सुविधा भूमीअभिलेख विभागाकडून उपलब्ध करून दिली आहे. या डॅशबोर्डमुळे नोंदी घेण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्यांची नोंद फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर घेण्याची जी प्रक्रिया आहे, त्यामध्ये अनेकदा विलंब होतो. या विलंबा मागची कारणे काय आहेत, त्यांचा वेळेत निपटारा का होत नाही, यावर देखरेख ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. ती आता या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आली आहे.

त्यामुळे प्रत्येक जिल्हानिहाय्य जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देखील या सुविधा डॅशबोर्डच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जेणे करून या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून किती सातबारा आणि फेरफार उताऱ्या अथवा खाते उताऱ्याच्या नोंदी प्रलंबित आहेत. त्या मागणी कारणे काय आहेत, यावर देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे.

अशा या सुविधेचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच उदघाटन करण्यात आले. यावेळी जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू उपस्थित होते.

सुविधांचा लाभ घेणे सोईचे
महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या ६६ ऑनलाइन सुविधा एकाच डॅशबॉर्ड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता एकाच संकेतस्थळाला भेट देऊन या तिन्ही विभागाच्या सुविधांचा लाभ घेणे सोईचे जावे, या उद्देशाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

देखरेख ठेवणे अशक्य
महसूल विभागाअंतर्गत भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, असे तिन्ही विभागात येतात. परंतु, प्रत्येक विभागाकडून स्वतंत्रपणे ऑनलाइन सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे कोणत्या विभागाकडे काम आहे, त्या विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिकांना सेवा घ्यावी लागते. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्य सरकारकडून करण्यात येते.

त्यामुळे कोणत्या विभागाकडून कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, यांची अनेकदा अन्य खात्याच्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना माहिती नसते. प्रत्येक विभागाच्या स्वतंत्र ऑनलाइन सुविधा असल्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देखील त्यावर देखरेख ठेवणे अशक्य होते.

सर्व सेवा उपलब्ध
देशात सर्वाधिक ऑनलाइन सेवा देण्यास महाराष्ट्र आघाडीवर असून ही त्याचा फायदा फारसा नागरिकांना मिळत नाही. उलट गुजरातमध्ये अशा पद्धतीने ३३ सुविधा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही महसूल विभागाच्या सर्व सुविधा एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला होता. त्यासाठी एनआयसीच्या मदतीने भूमी अभिलेख विभागाने स्वतंत्र ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.

सुविधेची ठळक वैशिष्टे...
- भूमी अभिलेख विभाग एकूण नऊ सुविधा
- नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या एकूण ११ सुविधा
- महसूल विभागाच्या एकूण १७ सुविधा
- आपले सरकार पोर्टलवरील एकूण ३३ सुविधा
- या सर्व सुविधा आता डॅशबोर्डवर एकाच पेजवर उपलब्ध
- या सुविधांवर आता थेट विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण
- परिणामी गतिमान,पारदर्शक आणि वेळेत नोंदी होण्यास मदत होणार

लॅण्ड डॅशबोर्ड सुविधा भूमी अभिलेख विभागाकडून विकसित केली आहे. त्यामुळे एकाच संकेतस्थळावर तिन्ही विभागाकडून कोणकोणत्या सुविधा ऑनलाइन दिल्या आहेत, त्यांची माहिती एकाच पेजवर उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना ज्या विभागाकडे काम आहे, त्या विभागाशी संलग्न सेवांवर जाऊन ऑनलाइन सुविधांचा लाभ घेता येणे आता शक्य झाले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि पाचही विभागाच्या आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर
ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. जेणेकरून जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना त्यावर देखरेख ठेवणे आता शक्य होणार आहे.
- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प