पुणे (Pune) : गृहनिर्माण संस्थांचा स्वपुनर्विकास सुकर व्हावा म्हणून नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे नियम कर्ज आणि सर्वसाधारण सभेतील उपस्थितीबाबत आहेत. (Housing Society Redevelopment Project News Update )
शंभरहून अधिक हरकती
अनामत रक्कम कमी असल्यास कर्ज किती मिळणार असा प्रश्‍न गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावतो. मात्र आता जमा रकमेवर दहा पटच कर्ज घेण्याची अट रद्द करण्याची शिफारस सहकार खात्याने केली आहे. त्याचबरोबरच पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेला प्रत्यक्ष हजर न राहता ऑनलाइन उपस्थितीही ग्राह्य धरण्यात येईल.
राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. या प्रारूप नियमावलीमध्ये कारभार चालविण्याबाबत मार्गदर्शन तत्त्वे देण्यात आली आहेत. त्यावर सहकार विभागाने गृहनिर्माण संस्थांकडून हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर राज्यभरातून शंभरहून अधिक हरकती आल्या. त्यातील काही सूचनांची दखल घेऊन नियमावलीत बदल करण्यात आले.
सरकारकडून अनेक सवलती
हरकती - सूचनांवरील सुनावणी होऊन नियमावली अंतिम करण्यात आली आहे. लवकरच ती राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल, अशी माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली. गृहनिर्माण संस्थांनी स्वतःहून पुढे येऊन पुनर्विकास करावा म्हणून राज्य सरकार अनेक सवलती देऊ करीत आहेत. अशा गृहनिर्माण संस्थांना बँकेकडून कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
जमा निधीवर दहा पटच कर्जाची अट यात मोठी अडचण ठरत होती. आता जमिनीची बाजारातील किंमत विचारात घेऊन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती सहकार विभागाचे उपनिबंधक किरण सोनावणे यांनी दिली.
त्या अडचणीवर तोडगा
पुनर्विकासासाठी सर्वसाधारण सभा बोलावून निर्णय घ्यावा लागतो. अलीकडच्या काळात सर्व सभासदांना एकत्रित बैठक घेण्यात अडचणी येतात. अनेकदा सभासद परगावी असतात. काही सभासद परदेशात स्थायिक झालेले असतात. त्यामुळे अनेकदा पुरेशी गणसंख्येअभावी निर्णयास विलंब होतो. अथवा निर्णय झाल्यानंतर वाद निर्माण होतात.
या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन उपस्थितीत ग्राह्य धरण्याची तरतूद नव्या नियमावलीत करण्यात आली. त्यामुळे ऑनलाइन उपस्थिती नोंदवून निर्णयात सहभागी होण्याची संधी सभासदांना मिळणार आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भातील प्रारूप नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आलेले दोन्ही बदल अत्यंत चांगले आहेत. त्यामुळे पुनर्विकास करण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सोसायटी-अपार्टमेंट फेडरेशन