सरकार झाले ट्रिपल इंजिन पण पुणेकरांचे 'ई इंजिन' काही पळेना, कारण..

पुणे (Pune) : इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देवून प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिका २५० ठिकाणी स्टेशन उभारून ई-बाईक (E-Bike) भाड्याने दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ठेकेदार (Contractor) नियुक्त करून प्रकल्प सुरू करण्याचा आदेश देऊन जवळपास वर्ष झाले असले तरी ही योजना कागदावरच आहे. राज्य सरकारने ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने धावणाऱ्या ई-दुचाकीला परवानगी न दिल्याने या योजनेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. (Ajit Pawar - Devendra Fadnavis - Eknath Shinde Government)

महापालिकेकडून प्रयत्न

महापालिकेने पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामध्ये पीमपीच्या ताफ्यातून डिझेल बसेस हद्दपार करून त्यांच्या जागी सीएनजी, ई-बस सेवा सुरू केली आहे. नागरिकांचा कल हा दुचाकींकडे असल्याने महापालिकेने ई-बाईक भाड्याने देण्याची योजना आखली. त्याचा प्रस्ताव मार्च २०२२ मध्ये स्थायी समितीपुढे सादर केला. त्यास प्रशासक महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंजुरी दिली. त्यानंतर मार्च २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होऊन ही सेवा शहरात सुरू होणे आवश्‍यक होते.

ताशी ६० ते ७० किमी वेग हवा

प्रकल्पासाठी सर्व परवानग्या मिळवणे, त्यासाठी पाठपुरावा करणे ही सर्व जबाबदारी ठेकेदार कंपनीवर आहे. आरटीओकडून महापालिकेला ताशी २५ किलोमीटरपर्यंत वेग असणाऱ्या दुचाकीला परवानगी दिली आहे. पण त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. ताशी किमान ६० ते ७० किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या ई-बाईक जास्त उपयुक्त आहेत. पण, त्यास राज्य सरकारने परवागनी दिलेली नाही. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही मांडला होता. पण तो पुढे ढकलण्यात आला. त्यामुळे ही योजना बारगळली आहे.

प्रस्तावात काय होते?

- शहरात ७८० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारणे

- जाहिरातीचे हक्क संबंधित कंपनीला देणे

- ३० वर्षांसाठी जागा देण्यासह इतर नियम व अटी

पुढे काय केले...

- पहिल्या टप्प्यात प्रशासनाने २५० जागांचा प्रस्ताव मंजूर केला.

- या २५० ठिकाणी प्रत्येकी १० ई-बाईकची व्यवस्था असेल.

- एका स्टेशनवरून घेतलेली बाईक दुसऱ्या स्टेशनवर सोडता येणार.

- प्रति किलोमीटर १ रुपया ६० पैसे शुल्क द्यावे लागणार.

- ठेकेदार कंपनी व महापालिकेने २५० स्टेशनसाठी जागा निश्‍चित केल्या.

- जानेवारी २०२३ पर्यंत २० ते २५ ठिकाणी ई-बाईक भाड्याने देण्याची व्यवस्था करून या प्रकल्पाची ओळख नागरिकांना करून दिली जाणार होती.

काय आहेत अडचण?

आरटीओने ताशी २५ किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या ई-दुचाकीला परवानगी दिली. पण वेग कमी, जास्त वेगाने धावल्यास बॅटरी लवकर संपते. या दुचाकीला परिवहन विभागाचे नियम लागू होत नाहीत. पण शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत या दुचाकीचा वापर कमी होऊ शकतो. त्यामुळे जास्त क्षमता असणाऱ्या ई-दुचाकीला परवानगी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी त्यास मान्यता मिळालेली नाही.

आरटीओने ताशी २५ किलोमीटरपर्यंत वेगाने धावणाऱ्या ई-बाईकला परवानगी दिली आहे. पण जास्त क्षमतेच्या ई-बाईक आवश्‍यक आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्‍यक आहे. त्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका

सध्या मी पीएमपीने प्रवास करतो; पण प्रवासामध्ये बराच वेळ जात आहे. महापालिकेने ई-बाईक प्रकल्पाची घोषणा केली होती. पण तो अजून अस्तित्वात आलेला नाही. ई-बाईक भाड्याने घेणे आणि सोडणे सोयीचे असल्याने फायदेशीर आहे.

- विजय जाधव, सिंहगड रस्ता

महापालिकेला ई-बाईकसाठी परवानगी दिलेली आहे, त्यांना आणखी काही परवानग्या आवश्‍यक असतील तर त्या देखील दिल्या जातील.

- अजित शिंदे, आरटीओ, पुणे