Good News: 'या' सुविधेमुळे जमीन मालकांची मोठी अडचण दूर होणार
पुणे (Pune) : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे महसूल अभिलेख ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची तयारी महसूल विभागाने (Revenue Department) सुरू केली आहे. त्यामुळे तलाठ्यांचे संपूर्ण दफ्तर (Talathi Office) ऑनलाइन होणार असून, बहुतांश गाव नमूने हे स्वयं अद्ययावत होणार आहेत. जमीनधारकांना ऑनलाइन दफ्तरामुळे महसूल भरणा आणि पावतीची सुविधाही ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील एक हजारांहून अधिक गावांतील सर्व प्रकारच्या महसुलाची माहिती ऑनलाइन संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. १ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व जिल्हे तसेच गावांचे महसूल अभिलेख ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट महसूल विभागाने ठेवले आहे.
शासनाच्या ई-पीक पाहणी प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत एक कोटी ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून खरीप २०२२ हंगामात एक कोटी १३ लाखांहून अधिक खातेदारांनी एक कोटी ५१ लाख हेक्टरवर ई-पीक पाहणी नोंद झाली आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्पाद्वारे पिकांची माहिती, आकडेवारी ही किमान आधारभूत किंमत योजना, पीक विमा इत्यादी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची आहे.
महसूल विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांना लेखाविषयक बाबी म्हणजेच रोखवही, महालेखाकार कार्यालयाचे लेखापरीक्षण, अंतर्गत लेखापरीक्षण, संक्षिप्त- तपशीलवार देयके, उपयोगिता प्रमाणपत्रे इत्यादी संदर्भातील शासन परिपत्रके/पत्रे यांचे संकलन करण्यात येणार आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये लेखाविषयक बाबींमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकाचा उपयोग होणार आहे.
त्रिस्तरीय संकेतस्थळ
महसूल मंत्र्यांच्या पुढाकारातून शासनाने महसूल विभागाचे राज्यापासून ते जिल्ह्यापर्यंत त्रिस्तरीय संकेतस्थळ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडील जमीनबाब, गौणखनिज, नागरी सुविधा आदी विषय या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील. संगणकीकरणाचे विविध प्रकल्प, ई-फेरफार, ई-पीक पाहणी, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-हक्क, स्वामित्व, डिजिटल नकाशा यांची कामकाज प्रगती व वापर या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ग्रामीण भागातील महसूल अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यांनतर शहरी भागातील महसूल अभिलेख उपलब्ध करून देणार आहे. परिणामी, नागरीकांना महसुलाचा भरणा आणि त्यांची पावती देखील ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प, भूमी अभिलेख