मुंबई (Mumbai): राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) विविध विकासकामांची तब्बल ४० ते ४५ हजार कोटींची बिले थकवल्याने कर्जबाजारी झालेल्या ठेकेदारांनी (Contractors) नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम भवनासमोर आंदोलन सुरू केले आहे.
कर्जाचे हप्ते भरता येत नसल्याने आंदोलनस्थळी रोडरोलर, डंपर, जेसीबीसह धडक देत वाहन विक्रीचे फलक झळकवण्यात आले तसेच शासनविरोधी घोषणाबाजी करीत अधिकाऱ्यांची वाहने अडविण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊनही प्रश्न मार्गी लागेना?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विविध रस्ते, पूल, इमारती यांच्या दुरुस्तीची कामे गेल्या दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण करूनही त्याची बिले प्रलंबित आहेत. वारंवार विनंती करूनही विभागाने दखल घेतली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक होऊनही हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. ठेकेदारांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन, सोने गहाण ठेवून, उसनवारीने पैसे उभे करून शासनाची कामे पूर्ण केली. निविदा सादर करताना स्वमालकीची यंत्रसामग्री असावी ही विभागाची अट असल्याने सर्वच ठेकेदारांनी कर्ज काढून यंत्रसामग्री विकत घेतली, त्यामुळे आर्थिक बोजा वाढला आहे.
हप्ते थकल्याने आता संबंधितांचा तगादा सुरू आहे, गहाण मालमत्ता लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने तणावाखाली असलेल्या शेकडो ठेकेदारांनी बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया, नाशिक शाखेच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे स्थानिक ठेकेदारांना द्या, अशी मागणी केली आहे.
लवकरात लवकर तोडगा काढा
थकीत बिलाप्रश्नी आता तरी सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. लवकरात लवकर समाधानकारक तोडगा काढण्यात यावा, अन्यथा सर्व ठेकेदार सामूहिक आत्मदहन करतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून कंत्राटदारांची सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बिले राज्य सरकारकडे थकीत आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही कंत्राटदारांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची हजारो छोटी-मोठी कामे सुरू आहेत, परंतु ती कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले सरकारने दिलेली नाहीत. जुलै २०२४ पासून ही थकबाकी वाढतच आहे.
सरकारकडून टाळाटाळ
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाअंतर्गत जल जीवन मिशन योजनेची कामे, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग आदी विभागांकडे ही थकबाकी आहे. मंत्रालयाचे वारंवार हेलपाटे घालूनही राज्य सरकारने केवळ आश्वासने देऊन टाळाटाळ केली, असा कंत्राटदारांचा आरोप आहे.
कंत्राटदार संघटनेशी संलग्न चार लाख कंत्राटदार राज्यात आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत सुमारे ४ कोटी कामगार काम करतात. त्यांच्यासमोरही जगण्याची भ्रांत निर्माण झाली आहे.