मुंबई (Mumbai): राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना मिळणाऱ्या धान्याच्या गुणवत्तेबाबत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या (Maharashtra State Warehousing Corporation) गोदामांमध्ये साठवलेले धान्य निकृष्ट दर्जाचे आणि किडलेले असल्याचा आरोप ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. खाजगी ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी सर्वसामान्यांना किडलेले धान्य पुरवले जात असून, यामागे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय कुंभार यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य वखार महामंडळाच्या २७ गोदामांचे व्यवस्थापन खाजगी कंपनीला सोपवण्यात आले आहे. हे कंत्राट सुमारे १२० कोटी रुपयांचे आहे. या गोदामांतून रेशन दुकानांमार्फत नागरिकांना धान्य पुरवले जाते. सध्या याच गोदामांमधील धान्य किडलेल्या अवस्थेत पुरवले जात असल्याचा आरोप आहे. हे धान्य चाळून त्यातील किडीमुळे तयार झालेले पीठ बाजूला काढून ते नागरिकांना दिले जात आहे, ज्यामुळे धान्याचे पोषणमूल्य पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे आरोप कोणत्याही विरोधी पक्षाने केलेले नसून, शासनाच्याच अन्न पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांना लेखी पत्राद्वारे कळवले आहेत.
२०१३ आणि २०१५ साली शासनाने गोदामांच्या कामाचे खाजगीकरण करण्यास मनाई केली होती. असे असतानाही, केवळ काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी २०२१ नंतर हे काम खाजगी कंपनीला चढ्या दराने दिले गेले. ‘ओरिगो कमोडिटीज’ या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे. या खाजगीकरणानंतर कामगारांना वेळेवर पगार मिळत नसून, त्यांना अल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला असता, तो दाबला गेला असल्याचाही आरोप आहे.
या खाजगी कंपन्यांनी केवळ नफा कमावण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे धान्याची गुणवत्ता घसरली आहे. कीडलेले धान्य फेकून देण्याऐवजी फक्त वरवरची कीड काढून ते नागरिकांना वाटले जात आहे, हा एक गंभीर आणि गुन्हेगारी प्रकार आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाने हा घोटाळा अधोरेखित केला आहे. महामंडळाने (FCI) ने जून २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाला पाठवलेल्या पत्रात MSWC लोणंद आणि MSWC बारामती येथील धान्य साठ्याची तपासणी करताना असामान्य घट आढळल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या घटीची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत...
- अपुरे मनुष्यबळ आणि देखरेखीचा अभाव.
- चोरी रोखण्यात अपयश.
- असुरक्षित साठा आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा अभाव.
- दोषपूर्ण वजन काटे.
- सुरक्षा साधनांचा अभाव (उदा. सीसीटीव्ही).
- जुन्या आणि नव्या एजन्सीमधील जबाबदारी न ठरवल्याने निर्माण झालेली विसंगती.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या खाजगीकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, निकृष्ट धान्य तातडीने मागे घेऊन नष्ट करावे, दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि खाजगी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करून ही जबाबदारी पुन्हा शासन आणि महामंडळावर सोपवावी अशा मागण्यांचा समावेश आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाने तातडीने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी.
- विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते