मुंबई (Mumbai): देशात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक खेचून आणणारे आपले राज्य आहे. कमी कालावधीत या गुंतवणुकीचे उद्योगात रुपांतर करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येत आहेत. नवीन उद्योग उभारणीसाठी लागणारे परवाने कमी करून वेळेची बचत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' वॉर रूम बैठकीत सुधारणांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, संपन्न औद्योगिक महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' धोरण राबविण्यात येत आहे. यामधील सुधारणांची अंमलबजावणी करून नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठीचे 'बेस्ट मॉडेल' महाराष्ट्राला तयार करावे. नगरविकास विभागाने उद्योगांना लागणाऱ्या इमारत बांधकाम परवानगीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ऑनलाईन यंत्रणा विकसित करावी.
नियमानुसार बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यावर या यंत्रणेद्वारे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेऊन संबंधिताला बांधकाम परवानगी मिळेल, असे क्रियान्वयन यातून तयार करावे. ही प्रणाली 'ऑटो सिस्टीम' वर कार्यवाही करून अर्जदाराचा वेळ वाचवावा.
उद्योगासाठी लागणाऱ्या बऱ्याच परवानग्या अनेक विभागांशी संबंधित असतात. अशावेळी एकाच अर्जामध्ये संबंधित सर्व परवानग्या देण्याची व्यवस्था करावी. पुन्हा अर्ज करण्याची वेळ उद्योजकावर येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. प्रदूषणाच्या बाबतीत हिरव्या श्रेणीत ( ग्रीन कॅटेगरी) असलेल्या उद्योगांना पुढील काही ठराविक वर्षांसाठी विविध परवाना घेण्याची गरज राहणार नाही, अशी व्यवस्था करावी. दिलेल्या कालावधीनंतर परवाने देऊन नियमन करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्योगासाठी बरेच परवाने जिल्हास्तरावर देण्यात येतात. यामध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून जलदगतीने परवाना देण्याबाबत संबंधित विभागाचा राज्यस्तरावरील समन्वय वाढविण्यात यावा. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून उद्योग वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
या सुधारणांमुळे राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक येऊन उद्योग वाढीस लागणार आहेत. यामुळे सर्व संबंधित एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आपले उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी करण्यात येत असलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी गंभीरतेने करावी. तसेच नव उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी देशात सर्वात कमी कालावधी महाराष्ट्रात लागतो, असा विश्वास द्यावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव (उद्योग) पी अल्बलगन, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते. बैठकीत मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी सादरीकरण केले.