सोलापूर (Solapur) : महापालिका प्रशासनाने आगामी २० वर्षांसाठीचा शहर विकास आराखडा तयार केला आहे. यात ९२१ भूखंडांवर विविध आरक्षणांचा समावेश आहे. या प्रारूप विकास आराखड्यावर २ हजार ९७० नागरिकांनी हरकत घेतली आहे.
या हरकतींवरील सुनावणीसाठी चारजणांची समिती शासनाने गठित केली आहे. या समितीकडून १५ एप्रिलपासून सुनावणी घेण्यात येत असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली आहे.
शहर विकास आराखड्यात ९२१ भूखंडांवर विविध आरक्षणांचा समावेश आहे. नव्या विकास आराखड्यामध्ये जुन्या ८५१ जागांवरील आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यात ६२५ जागा या खासगी आहेत. भविष्यात या जागा अधिग्रहणासाठी ६ हजार ५९३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर विकासकामांसाठी १२ हजार ६७९ कोटी अशी विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९ हजार २७१ कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.
यापूर्वी महापालिकेने तयार केलेल्या शहर विकास आराखड्यामध्ये एकूण ९०५ भूखंडांवर आरक्षण ठेवले होते. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ १२१ भूखंड विकसित केले आहेत. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर २ हजार ९७० जणांनी हरकती नोंदविल्या आहेत.
या हरकतींवरील सुनावणीला १५ एप्रिलपासून सुरवात झाली आहे. सुनावणीसाठी दोन महिन्याचा कालावधी आहे. गरजेनुसार दोन महिन्याची मुदतवाढही देता येते. सुनावणी व त्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवरील पाहणी आणि अहवाल सादर करणे या सर्व बाबींसाठी किमान सहा महिन्याचा कालावधी जाणार आहे.
१९९७ च्या विकास आराखड्याला २००४ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. अंतिम मंजुरीसाठी साधारणः सात वर्षांचा कालावधी लागला होता. २०२३-२०४३ च्या विकास आराखड्याच्या मंजुरीला किती वर्षे लागणार, हे सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.