सोलापूर (Solapur) : सोलापूर शहराचा समतोल विकास साधणारा अमृत दोन योजनेतील पाणीपुरवठा, नाला ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक बस, श्री सिद्धेश्वर वनविहारातील प्रकल्प असे शहर विकासासाठीचे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प कागदावरच आहेत. १ हजार ७८६ कोटींचे पाच महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडून आहेत.
शहरातील मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी आवश्यक असलेले अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने अमृत दोन योजनेंतर्गत पाणीपुरवठ्यासाठी दोन मोठे प्रकल्प, नगरोत्थान योजनेंतर्गत नाला ट्रेनिंग, दोन उड्डाणपूल, शहरातील प्रवासी सेवेसाठी १०० इलेक्ट्रिक बस, शहराचा हरितपट्टा वाढविण्याबरोबर पर्यटन केंद्राचा विकास आदी कामांचा समावेश आहे. महापालिकेकडून प्रस्ताव पाठवून वर्षे लोटली शासनाकडून कोणत्याच हालचाली होताना दिसून येत नाही. एकूण २ हजार १९१ कोटींची विकासकामे रखडली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नगरोत्थान योजनेतून ४३५ कोटींचे ड्रेनेज प्रकल्प कार्यान्वित झाले. आता १ हजार ७८६ कोटीच्या विकासकामांचे प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडून आहेत.
कागदावरील प्रकल्प दोन उड्डाणपूल : ७५४ कोटी
शहरासाठी दोन उड्डाणपूल २०१५ पासून प्रस्तावित आहेत. या उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाला २०२१ मध्ये सुरवात झाली. फेज वन मधील उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाचे ९० टक्के निवाडे जाहीर झाले. दीड कोटी रुपये भूसंपादनातील बाधितांच्या खात्यावर जमा झाले. मात्र त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. आणि राष्ट्रीय महामार्गाने निविदा प्रक्रियाही थांबविली आहे.
नाला ट्रेनिंग : ९८ कोटी
मागील ३५ वर्षांत प्रथमच शहरातील नाल्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव २०१६ मध्ये तयार करण्यात आला. शहरातील ८५ कि.मी. अंतराच्या नाला ट्रेनिंगसाठी २५६ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यानंतर २०२२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात १९ नाला ट्रेनिंगकरिता ९८ कोटींचा दुरुस्ती प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला, तो सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. महापालिकेकडे या प्रकल्पांसाठी पैसा नाही, शासन कर्ज द्यायला तयार नाही, त्यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत.
शहराचा पाणीपुरवठा : ८३५ कोटी
शहराच्या कानाकोपऱ्यात जलवाहिनी पोचवून पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी ८३५ कोटींचा विकास आराखडा २०२१ मध्ये तयार करण्यात आला आहे. दुरुस्ती प्रस्ताव २०२२ मध्ये तयार करून शहरात ७५३ कि. मी. अंतरावर जलवाहिनी घालण्याबरोबर ट्रंकलाईन, नवीन एचएसआर टाकी बांधणे आदी कामांचा समावेश असलेला ८३५ कोटींचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण, पुणे यांच्याकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव दोन वर्षांपासून धूळखात पडून आहे.
इलेक्ट्रिक बस : ६० कोटी
गेल्या आठ वर्षांपासून शहरातील परिवहन सेवा विस्कळित आहे. शहरात ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर सार्वजनिक प्रवासी सेवा देण्यासाठी केंद्र शासनाने आपली बस योजनेंतर्गत १०० ई- बस मंजूर केल्या. ई-बससाठी लागणारे चार्जिंग स्टेशनसह इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय ई-बस उपलब्ध होणार नाहीत.
श्री सिद्धेश्वर वनविहार : ९ कोटी
शहरातील पर्यटन क्षेत्र वाढविण्याला चालना देण्याकरिता श्री सिद्धेश्वर वनविहारसाठी ९ कोटींचा प्रकल्प वनविभागाकडे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावाला वर्ष लोटले, यामध्ये पर्यटनात्मक विकासाचे सहा छोट्या प्रकल्पांचा समावेश यामध्ये आहे. हा प्रस्ताव नागपूरच्या बोर्डाकडे प्रलंबित आहे.
नाला ट्रेनिंगसाठी निधीची गरज आहे. कर्जाशिवाय हे प्रकल्प शक्य नाही. कर्जासाठी विषय शासन दरबारी आहे. बसेस मंजूर झाले आहेत. त्यासाठी आवश्यक इन्फ्रास्टक्चर उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. अमृत दोनचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. महापालिकेकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
- शीतल तेली - उगले, आयुक्त, सोलापूर, महापालिका