मुंबई/अहिल्यानगर (Mumbai/Ahilyanagar): न्हावरा फाटा ते जामखेड या राष्ट्रीय महामार्गाचे (NH-548D) काम २०१९ पासून सुरू असूनही ६ वर्षांनंतर ते अपूर्ण राहिल्याने विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. रस्त्याचा निकृष्ट दर्जा आणि कामातील दिरंगाईबद्दल दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देत, सार्वजनिक बांधकाम सचिवांना ८ दिवसांत प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय आणि कंत्राटदारांची मनमानी कशी असते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे न्हावरा फाटा ते जामखेड (NH-548D) हा रस्ता ठरला आहे. तब्बल सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही हा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे सज्ज झालेला नाही. उलट, जो काही रस्ता तयार झाला आहे, त्याला आत्ताच मोठे तडे गेले असून अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.
कंत्राटदाराचा निकृष्ट दर्जा आणि 'स्कॅम'ची शंका?
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०१९ मध्ये या महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, अद्याप काम अपूर्ण आहे. विशेष म्हणजे, रस्ता तयार होताच त्याला भेगा पडल्याने बांधकामाच्या दर्जावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कामामुळे अनेक ठिकाणी अपघात होऊन जीवितहानी झाली आहे. "निधीचा अपव्यय आणि नागरिकांची गैरसोय आता खपवून घेतली जाणार नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांची लूट आणि मुरुम चोरीचा आरोप
या बैठकीत केवळ रस्त्याचाच मुद्दा गाजला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकरणही समोर आले. महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांकडून मुरुम उचलला गेला, मात्र कंत्राटदाराने त्याचा मोबदला अद्याप दिलेला नाही. सभापतींनी यासंदर्भातील पुरावे, व्हिडिओ आणि छायाचित्रे बैठकीत सादर केली. सचिवांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
जामखेडमधील अतिक्रमणांवर 'बुलडोझर' फिरणार
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या कामात अतिक्रमणांचा मोठा अडथळा आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांनी समन्वयाने ३१ मेपर्यंत सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण न झाल्यास नागरिकांची मोठी गैरसोय होईल, ही बाब लक्षात घेऊन ३१ मे ही 'डेडलाईन' निश्चित करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग) संतोष शेलार यांना स्वतः घटनास्थळी जाऊन आठ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. या अहवालानंतर संबंधित कंत्राटदार आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या अभियंत्यांवर काय कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Key Points Summary
२०१९ पासून रखडलेल्या NH-548D रस्त्याच्या कामाबद्दल सभापतींची तीव्र नाराजी.
रस्त्याचा दर्जा निकृष्ट; तयार होण्यापूर्वीच तडे गेल्याने अपघातांचा धोका वाढला.
शेतकऱ्यांचा मुरुम उचलला, पण पैसे दिले नाहीत; कंत्राटदारावर कारवाईचे आदेश.
सार्वजनिक बांधकाम सचिवांना ८ दिवसांत घटनास्थळाची पाहणी करण्याची सक्ती.
जामखेड शहरातील सर्व अतिक्रमणे ३१ मेपर्यंत हटवून रस्ता मोकळा करण्याच्या सूचना.