सातारा (Satara) : विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने नियोजन समितीला निधी मिळाला नव्हता. त्यामुळे निधी खर्चावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे डिसेंबरअखेर २०२४-२५ च्या आराखड्यातील उपलब्ध निधीपैकी २०४.९२ कोटींचा म्हणजे ७८ टक्के निधी खर्च झाला होता. नुकत्याच झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पुन्हा २३० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून, हा निधी आगामी दोन महिन्यांत खर्च करावा लागणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२४-२५ साठी एकूण ५७५ कोटींचा आराखडा होता. त्यापैकी ३४५ कोटींचा निधी सुरुवातीला उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी डिसेंबरअखेर २०४ कोटी ९२ लाखांचा निधी खर्च झाला. त्यांची टक्केवारी ७८.२१ आहे. जिल्हा नियोजनच्या बैठकीनंतर पुन्हा नियोजन समितीला २३० कोटी रुपये शासनाकडून उपलब्ध झाले. त्यामुळे २०२४-२५ चा नियोजनचा वार्षिक योजनेतील सर्व निधी उपलब्ध झाला असून, हा निधी आता आगामी दोन महिन्यांत विविध विकासकामांवर खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी कामांना मंजुरी देण्यावर विविध विभागांनी भर दिला आहे, तसेच ज्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यांना निधी उपलब्ध करून पुढील टेंडरची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत मागील आर्थिक वर्षातील निधी संपविण्यासाठी नियोजन विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहे. सन २०२५-२६ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी शासनाने वित्तीय मर्यादा ४८६ कोटी २५ लाखांची आहे. राज्य समितीकडे केलेली मागणी २२६.१० कोटींची आहे. पुढील वर्षासाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी वित्तीय मर्यादा असून, ११.२८ कोटींची वाढीव मागणी आहे. आदिवासी बाह्य क्षेत्र कार्यक्रमासाठी एक कोटी ६३ लाखांची वित्तीय मर्यादा असून, ४४.४० लाखांची वाढीव मागणी आहे. एकूण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २३७ कोटी ८३ लाखांची वाढीव मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे केली आहे.
७१२.३५ कोटींचा आराखडा
वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नियोजन समितीची बैठक येत्या शुक्रवारी (ता. ७) होणार आहे. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी वाढीव २३७ कोटी ८३ लाखांच्या मागणीला मंजुरी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री व आमदारांकडून प्रयत्न होणार आहेत. २०२५-२६ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी शासनाने वित्तीय मर्यादा ४८६ कोटी २५ लाखांची असून, वाढीव २२६.१० कोटी असा एकूण ७१२.३५ कोटींचा आराखडा असणार आहे.