स्वच्छ अभियानात देशात पहिला क्रमांक पटकाविणाऱ्या पालिकेत कर्मचारी भरती प्रस्ताव धूळखात

कऱ्हाड (Karad) : स्वच्छ अभियानात देशात पहिला क्रमांक पटकाविणाऱ्या येथील पालिकेत तब्बल २०० कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे पालिकेत मोठी बिकट स्थिती झाली आहे. अनेक विभागांत कर्मचारीच नसल्याने त्या विभागातील सर्वच कामे ठप्प आहेत. पालिकेने तब्बल वर्षभरापूर्वी रिक्त पदाच्या २० टक्के कर्मचारी भरतीला मागितलेली परवानगीही सरकारच्या लालफितीत अडकली आहे. पालिकेच्या महत्त्वाच्या बांधकाम, आस्थापना, आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने कामे अर्धवट आहेत. पालिकेच्या उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करत काम करावे लागत आहे. रिक्त जागांच्या २० टक्के कर्मचाऱ्यांची भरतीची परवानगी द्या, असा प्रस्ताव पालिकेने सरकारला दिला आहे. रिक्त पदांच्या भरतीला नकार घंटा देणारे सरकार २० टक्के भरतीच्या प्रस्तावाकडेही दुर्लक्ष करत असल्याने काम करायचे तरी कसे? असा प्रश्न पालिका अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

निवृत्तीनंतर रिक्त पदांकडे दुर्लक्ष
कऱ्हाड पालिकेत ३२५ कर्मचारी आहेत. शासनाने आकृतिबंध लागू केल्यानंतर पालिकेचे २०० कर्मचारी निष्काशित झाल्यानंतर केवळ ३२५ कर्मचारी उरले आहेत. निष्काशित झालेल्यांनी जादा भरती समजून थांबविले. त्यामुळे त्या जागा रिक्तपदात गणल्या जातात. तेवढ्या पदांसह पालिकेत निवृत्तीनंतर होणाऱ्या रिक्त पदांमुळे पालिकेत कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. कर्मचाऱ्यांची अत्यंत तोकडी संख्या असल्याने पालिकेला कामात सातत्य ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

कंत्राटीत राजकारणाचा हस्तक्षेप
भरती बंद असल्याने पालिकेला त्याचा फटका बसला आहे. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करून त्यांच्यावर कामांची मदार ठेवावी लागते आहे. त्या भरतीत स्थानिक राजकारणाचा होणारा हस्तक्षेप पालिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक स्थानिक नेत्यांचा पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी भरतीची त्रास सहन करावा लागतो आहे, त्यामुळे तेही वैतागले आहेत.

पालिकेत २०० कर्मचाऱ्यांची गरज
पालिकेची कित्येक वर्षांची मूळ कर्मचारी भरतीची मागणी दुर्लक्षित आहे. बांधकाम, आरोग्य, आस्थापनासह कर विभागात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. क्लार्क, शिपाई, मुकादम, स्वच्छता शिपाई, मजूरसारख्या २०० पदांची गरज आहे. मात्र, शासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे पालिकेने रिक्त २०० जागांच्या २० टक्के कर्मचारी भरतीचे अधिकार पालिकेला द्यावेत, असा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला आहे. त्यानुसार भरती झाल्यास किमान ४० कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्याला शासन मान्यता देणार का? याची उत्सुकता लागून आहे.

भरतीचे निकष ढाब्यावर
स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरीच आहे. भरतीच्या निकषानुसार रस्त्याची लांबी, लोकसंख्या आदी निकषांनुसार कर्मचारी भरती अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचे सारे नियम ढाब्यावर बसवून होणारी भरती डोकेदुखीची ठरत आहे. शासनाने एक हजार माणसांमागे चार आरोग्य कर्मचारी गृहीत धरण्याचा निकष ठेवला आहे. तरीही तितकी भरती दिसत नाही. कऱ्हाडची लोकसंख्या एक लाखाच्या आसपास आहे. त्या हिशोबाने कऱ्हाडला किमान चारशे कर्मचारी अपेक्षित आहेत. मात्र, पालिकेत तितके कर्मचारी नाहीत. निम्मे कर्मचारी स्वच्छतेचा भार पेलत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कामाचा ताण आहे.