मुंबई (Mumbai): मुंबई येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी बांधवांचे आणि वनाच्या जागेवरील सुमारे २५ हजार झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे या उद्यानातील मोठा वनप्रदेश मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे.
सद्यस्थितीत उद्यानातील अनेक वसाहती या ना-विकास क्षेत्रात (NDZ) असून न्यायालयाने त्या जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र दूरस्थ ठिकाणी पुनर्वसन केल्यास स्थानिक रहिवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शासनाने विविध पर्यायांचा अभ्यास करून नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
या धोरणानुसार आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन हे त्याच परिसरात करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले, अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन उद्यानापासून ५ किमी परिघातील एनडीझेड क्षेत्रात करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
यासाठी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७ (१क क) अन्वये आवश्यक फेरबदलाची सर्व कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिंदे म्हणाले की नव्या धोरणामुळे आदिवासी बांधव आणि झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन सुलभ होणार असून, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मौल्यवान वनक्षेत्र पुन्हा मोकळे होऊन संवर्धनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.