मुंबई : वसई-विरार महापालिकेच्या भोयदापाडा-गोखिवरे येथील कचरा प्रक्रिया आणि बायो-मायनिंग प्रकल्पात ६४ कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप स्थानिक आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी केला आहे. या प्रकरणी बोळींज पोलिस ठाण्यात दाखल एफआयआरमध्ये मात्र ३७.६६ कोटी रुपयांच्या RDF प्रमाणपत्र गैरव्यवहाराचाच उल्लेख असल्याने उर्वरित कथित गैरव्यवहाराची चौकशी कोण करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
भोयदापाडा डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नावाखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची मुळापासून चौकशी करण्याची मागणी दुबे पंडित यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बनावट RDF प्रमाणपत्रांच्या आधारे ३७.६६ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा एफआयआरमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, टेंडर, कार्यादेश, प्रत्यक्ष काम, कचऱ्याचे प्रमाण, बिलांची रक्कम आणि देयके या संपूर्ण आर्थिक साखळीची तपासणी केल्यास कथित गैरव्यवहाराची व्याप्ती आणखी स्पष्ट होऊ शकते, असा त्यांचा आरोप आहे.
कचऱ्याच्या घनतेवरही आक्षेप
कंत्राटदाराने कचऱ्याची घनता ३४० किलो प्रतिघनमीटरऐवजी ४८० किलो प्रतिघनमीटर दाखवून बिलांमध्ये कथित मोठी वाढ केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावर आधारित बिलिंग आणि महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या देयकांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आमदार दुबे पंडित म्हणाल्या की, वसई-विरारच्या जनतेच्या पैशांचा प्रत्येक रुपयाचा हिशोब मिळाला पाहिजे. ६४ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप असताना तपास केवळ ३७.६६ कोटी रुपयांच्या एका प्रकरणापुरता मर्यादित ठेवू नये. दोषी कोणत्याही स्तरावर असला तरी त्याला पाठीशी घालता कामा नये. कठोर फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करून महापालिकेचा पैसा वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
टेंडरपासून देयकांपर्यंत चौकशीची मागणी
RDF तयार केल्याचे दाखवण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर झाला का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. टेंडरमधील पात्रता, आर्थिक क्षमता, संबंधित संस्थेला काम देताना झालेला करार, कार्यादेश आणि कागदपत्रांच्या वापराची तपासणी करण्याची मागणी दुबे पंडित यांनी केली.
प्रकल्पादरम्यान नैसर्गिक दगडाचे कथित अवैध उत्खनन किंवा पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तपास केवळ कंत्राटदारापुरता मर्यादित न ठेवता संबंधित महापालिका अधिकारी, अभियंते, तांत्रिक सल्लागार आणि देयके मंजूर करणाऱ्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासावी, अशी मागणी आहे. २०२३ पासून कंत्राटदाराला करण्यात आलेल्या सर्व देयकांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, तसेच गैरव्यवहारातून आर्थिक लाभ झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची मालमत्ता आणि बँक खाती कायद्यानुसार गोठवून किंवा जप्त करून महापालिकेचे नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी दुबे पंडित यांनी केली आहे.
Key Points
वसई-विरार महापालिकेच्या कचरा प्रक्रिया आणि बायो-मायनिंग प्रकल्पात ६४ कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोप,
बोळींज पोलिस ठाण्यातील एफआयआरमध्ये ३७.६६ कोटींच्या RDF प्रमाणपत्र गैरव्यवहाराचा उल्लेख,
कचऱ्याची घनता ३४० ऐवजी ४८० किलो प्रतिघनमीटर दाखवून बिलवाढ केल्याचा आरोप,
टेंडर, कार्यादेश, प्रत्यक्ष काम आणि २०२३ पासूनच्या देयकांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी,
महापालिकेच्या पैशांचा गैरव्यवहार झाल्यास संबंधितांकडून नुकसान वसूल करण्याची मागणी.