Vasai Virar : 40 ई-बससाठी तिसऱ्यांदा Tender काढण्याची पालिकेवर नामुष्की
मुंबई (Mumbai) : वसई-विरार शहरातील ई-बस (ईलेक्ट्रॉनिक बस - E Bus) खरेदीसाठी रिटेंडरमध्ये (Retender) एकही कंपनी पुढे न आल्यामुळे आता महापालिकेने तिसर्‍यांदा टेंडर (Tender) काढले आहे. (Vasai Virar Municipal Corporation)
वसई विरार महापालिकेने शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तसेच पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी विद्युत बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका ५७ ई- बसेस खरेदी करणार असून, त्याची किंमत ८१ कोटी २९ लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या योजनेअंतर्गत ४० बसेसचा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे सध्या ४० ई बस खरेदीचे टेंडर काढण्यात आले.
महापालिकने काढलेल्या पहिल्या टेंडरला ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे रिटेंडर काढण्यात आले होते. त्यावेळी फक्त एका ठेकदाराने सहभाग घेतला, त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रमाअंतर्गत खरेदीच्या प्रक्रियेत अनेक अटी शर्ती असल्याने ठेकेदार पुढे येत नव्हते. परिणामी निधी असताना तांत्रिक अडचणींमुळे महापालिकेला बसेस खरेदी करता येत नव्हत्या.
अखेर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून त्यातील काही अटी शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आणि नव्याने तिसऱ्यांदा टेंडर काढण्यात आले आहे. या नव्या टेंडरमुळे ठेकेदार पुढे येतील आणि प्रक्रिया लवकर पार पडेल असा विश्वास महापालिकेचे उपायुक्त (परिवहन) नानासाहेब कामठे यांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या महापालिकेच्या परिवहन सेवेत १०३ बसेस असून त्या पेट्रोल आणि डिझेलवर चालतात. या बसेस ३३ मार्गावर दररोज धावत असून, त्यातून ६० हजारांहून अधिक प्रवासी प्रवास करत असतात. पहिल्या टप्प्यात ४० ई बस आल्यानंतर कंपनीकडून परिवहन भवन, सातिवली, अलकापुरी या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील.
या चार्जिंग स्टेशनमध्ये एक युनिट चार्ज करण्यासाठी १५ रुपये खर्च येणार आहे. या एका युनिटमध्ये १.३ किलोमीटर बस धावेल. त्यामुळे या बसच्या तिकिटांचे दरही कमी होतील आणि अजिबात प्रदूषण होणार नाही, असा दावा महापालिकेने केला आहे.
महापालिकेची बस सेवा बूम तत्वावर चालणार आहे. इतर महापालिकांमध्ये ठेकेदाराच्या अनुषंगाने (जीसीसी पध्दत) सेवा राबवली जाते. त्यात महापालिका ठेकेदाराला पैसे देते. मात्र, सध्या सुरु असलेली महापालिकेची परिवहन सेवा बूम तत्वावर राबवली जात आहे. त्यानुसार पालिका बस खरेदी करून ठेकेदाराला चालवायला देते आणि त्या बदल्यात ठेकेदार महापालिकेला मानधन (रॉयल्टी) देतो. अशा प्रकारे बूम तत्वावर परिवहन सेवा सुरू करणारी वसई विरार ही एकमेव महापालिका ठरली होती.
आताही ई बस या बूम पध्दतीने धावणार आहे, त्यासाठी शासनाने ही मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात ४० बसेस ठेकेदारांना द्यायच्या असून त्याशिवाय चार्जिंग स्टेशन उभारायची आहेत. त्याचा अपेक्षित खर्च ५५ कोटी एवढा आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर चेसीस नंबर घेऊन वाहने तयार केली जातील, अशी माहिती विश्वनाथ तळेकर, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त (परिवहन) यांनी दिली.