मुंबई (Mumbai): मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराची चकाचक प्रतिमा जपण्यासाठी आणि दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने पाहिलेले स्वप्न भंगले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला आणि मुंबईला कचरा कोंडीतून बाहेर काढेल अशी आशा असलेला तळोजा येथील डंपिंग ग्राऊंडचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता केवळ कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक गणिते आणि जमिनीचा ताबा या दुहेरी कात्रीत हा प्रकल्प अडकल्याने अखेर प्रशासनाने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पासाठी तळोजाजवळील करवले गावाची निवड करण्यात आली होती, मात्र तिथेच या योजनेचा मुख्य अडथळा निर्माण झाला. प्रकल्पाची आखणी करताना खासगी जमीन मालकाकडून जमीन खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, या व्यवहारासाठी तब्बल दोनशे कोटी रुपये मोजावे लागणार होते.
महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा हा आर्थिक भार आणि त्या तुलनेत मिळणारा फायदा यांचा ताळमेळ जुळत नसल्याने प्रशासनाने हे पाऊल मागे घेणेच पसंत केले. केवळ जमिनीच्या चढ्या दरामुळे आणि आर्थिक व्यवहार परवडणारा नसल्याने हा संपूर्ण प्रकल्पच गुंडाळण्याची वेळ महापालिकेवर ओढवली आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक पावले उचलत महापालिकेला ५२ हेक्टरपैकी ४० हेक्टर जमीन देऊ केली होती. मात्र हस्तांतरित करावयाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने या जागेचा ताबा मिळवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरले होते. त्यातच अलिबाग विरारसारख्या महामार्गासाठी यातील काही जमीन संपादित झाल्यामुळे नियोजित जागेचे गणित पूर्णपणे कोलमडले.
अतिक्रमण हटवून मोकळी जागा मिळवणे आणि खासगी जमिनीसाठी अवाढव्य किंमत मोजणे या दोन्ही गोष्टी महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरल्या होत्या.
केवळ जागेची उपलब्धता हाच मुद्दा नव्हता, तर मुंबईतून इतक्या दूर अंतरावर दररोज हजारो टन कचरा वाहून नेणे वाहतुकीच्या दृष्टीने आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नाही, असा नवा मुद्दा आता प्रशासनाने पुढे केला आहे.
त्यामुळे सध्या राज्य सरकारकडून मिळालेली जी काही जमीन ताब्यात आहे, ती केवळ संरक्षित करून ठेवण्यापलीकडे सध्यातरी कोणताही पर्याय उरलेला नाही. महापालिका आयुक्तांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समजते.