मुंबई (Mumbai) : ठाणे जिल्ह्यातील दिवा येथील बेतवडे परिसरात पंतप्रधान आवास योजनेतून परवडणारी घरे उभारणीसाठी ठेकेदाराला पैसे देऊन घरे बांधून घेण्याच्या प्रस्तावावर ठाणे महापालिकेचा विचार आहे. नव्या प्रस्तावामुळे तीन हजार घरे उभारणे शक्य होईल, असा महापालिकेचा अंदाज आहे.
दिवा येथील बेतवडे परिसरातील दोन भूखंडावर खासगी लोकसहभाग (पीपीपी) या तत्वावर पंतप्रधान आवास योजनेतून परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रकल्पात आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी १ हजार ४४१ घरांची उभारणी केली जाणार आहे. त्यापैकी त्यापैकी १ हजार २५३ लाभार्थ्यांना परवडणारी घरे अल्पदरात उपलब्ध होणार आहेत. तर, उर्वरित १८८ नागरिक प्रकल्पबाधित असून त्यांना सदनिकेसाठी दोन लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. या सदनिका ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्राच्या असणार आहेत. या प्रकल्पाच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने सल्लागार कंपनीची नेमणूक करून सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यानुसार महापालिका प्रशासनाने टेंडर काढले होते. त्यामध्ये पाच वर्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीसह एक हजार ४४१ सदनिकांपेक्षा अधिक सदनिका स्वखर्चाने महापालिकेस बांधून देईल अशा विकसकाची नियुक्ती करण्यात येणार होती. या व्यतिरिक्त विकासकाला व्यावसायिक विक्री करण्याची मुभा देण्यात येणार होती. परंतु या टेंडरला विकासकाकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. टेंडरमधील अटी व शर्तींमध्ये महापालिकेने बदल करून पुन्हा टेंडर काढले. पण, त्यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे ठेकेदाराला पैसे देऊन त्याच्याकडून घरे बांधून घेण्याच्या प्रस्तावावर महापालिकेने विचार सुरू केला असून या प्रस्तावामुळे घरेबांधणीसाठी संपूर्ण जागा उपलब्ध होणार असल्याने याठिकाणी तीन हजार घरे उभारणे शक्य होईल, असा महापालिकेचा अंदाज आहे.
सुरूवातीच्या टेंडरमध्ये विकासकाने सव्वा लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे यापूर्वी काम केले असावे अशी एक अट होती. शासकीय योजनेत घरांची उभारणी करण्याचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांनाच या प्रकल्पाच्या टेंडरमध्ये सहभागी होता येईल, अशी अट होती. परंतु विकासकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे महापालिकेने ही अट कायम ठेवत त्याचसोबत शासनाच्या बांधकाम क्षेत्रातील उर्जा प्रकल्प, दूरसंचार, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, औद्योगिक वसाहत, लाॅजिस्टिक पार्क, जलवाहिनी, सिंचन, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, महामार्ग आणि पुल अशा कामांचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा बदल करून टेंडर काढले होते. त्यासही ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.