मुंबई (Mumbai): मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मालकीच्या भूखंडांवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेने आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला पूर्व उपनगरांतील प्रकल्पांमुळे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मुंबई शहराचा ६० टक्क्यांहून अधिक भाग झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेला असताना, महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर वसलेल्या ५१,५८२ झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच महापालिकेला परवानगी दिली आहे. या परवानगीमुळे महापालिकेच्या ६४ भूखंडांवरील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, टेंडर प्रक्रियेत विकासकांकडून मिळणारा थंड प्रतिसाद प्रशासनाची चिंता वाढवणारा ठरला आहे.
महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात ४७ भूखंडांसाठी टेंडर मागवल्या होत्या. शहर आणि पश्चिम उपनगरांतील भूखंडांसाठी विकासकांनी चांगला प्रतिसाद दर्शवला, परंतू पूर्व उपनगरांतील विशेषतः देवनार आणि गोवंडी परिसरातील २६ भूखंडांसाठी मात्र विकासकांचे स्वारस्य अत्यल्प राहिले.
या भूखंडांसाठी दोन वेळा टेंडर काढल्यानंतरही एकाही विकासकाने प्रतिसाद न दिल्याने, महापालिकेला आता तिसऱ्यांदा ११ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागली आहे.
विकासक या प्रकल्पांपासून दूर राहण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता कमी असणे. पूर्व उपनगरांतील या भूखंडांवर झोपड्यांची घनता अधिक आहे, ज्यामुळे पुनर्विकासासाठी लागणारा खर्च आणि विकासासाठी उपलब्ध होणारे 'विक्री बांधकाम क्षेत्र' यांचे गुणोत्तर समाधानकारक नाही.
शिवाय, या भागांत मोठ्या प्रमाणात होणारी अतिक्रमणे आणि पुनर्वसन प्रक्रियेतील सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत यामुळे प्रकल्पाला विलंब होण्याची भीती विकासकांना वाटते. या विलंबामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च वाढतो आणि परतावा कमी होतो, परिणामी हे भूखंड विकासकांना आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत आहेत.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या १७ भूखंडांचे प्रकरण आणि तांत्रिक-कायदेशीर अडचणींमुळे ते पुनर्विकास योजनेतून सध्या स्थगित करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित २६ भूखंडांवर प्रतिसाद न मिळाल्यास महापालिका प्रशासनाने एक पर्यायी योजना तयार ठेवली आहे.
महापालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिसऱ्या मुदतवाढीनंतरही जर प्रतिसाद मिळाला नाही, तर या भूखंडांचा पुनर्विकास 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट' योजनेच्या अंतर्गत करण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे महापालिकेला अनेक छोटे भूखंड एकत्र करून एक मोठा आणि अधिक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्प उभा करण्याची संधी मिळेल. यामुळे विक्रीसाठीचे बांधकाम क्षेत्र वाढेल आणि विकासकांना आकर्षित करणे सोपे होईल.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना अनेक दशकांपासून रखडलेली आहे. महापालिकेच्या भूखंडांवरील या योजनांना यश मिळाल्यास, शहराच्या गृहनिर्माण समस्येवर मोठा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मात्र, पूर्व उपनगरांतील या २६ भूखंडांचा पुनर्विकास विकासकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण करणे महापालिकेसाठी एक मोठी कसरत ठरणार आहे