मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मृद व जलसंधारण विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली. एकूण ८,७६७ पदांच्या निर्मितीसह क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यात येणार असून, वर्धा, पालघर आणि सिंधुदुर्ग येथे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची नवीन कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय
राज्यात २०१७ मध्ये स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. या विभागाच्या कार्याचा व्याप वाढल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी फेररचना करणे आवश्यक होते. मंत्रिमंडळाने आता ८,७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मान्यता दिली आहे. यामध्ये उच्चस्तरीय सचिव समितीने सुचविलेल्या २,२८४ वाढीव पदांचा समावेश असून, यामुळे विभागाच्या कामात अधिक स्पष्टता आणि वेग येणार आहे.
३४ जिल्ह्यांत जिल्हा कार्यालयांची स्थापना
विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सध्या जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची ३१ कार्यालये कार्यरत आहेत. सुधारित आकृतीबंधानुसार आता राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र ३४ कार्यालये असतील. वर्धा, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये त्वरित सुरू केली जातील. तसेच प्रादेशिक जलसंधारण स्तरावरील १०२ पदे रद्द करून यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर दिला आहे.
महापालिका आणि जिल्हा परिषद यंत्रणेचा विस्तार
महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढती कामे लक्षात घेऊन २९ महापालिकांसाठी ३१ पदे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेशासाठी तीन आणि पुणे, नाशिक क्षेत्रासाठी विशेष पथके नेमली जातील. जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे यंत्रणेत कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी आणि रायगड येथे नवीन कार्यकारी अभियंता कार्यालये स्थापन केली जाणार असून, त्यासाठी ४०८ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मायक्रो वॉटरशेड व्यवस्थापनावर भर
राज्यात सध्या १७५ उपविभागांतर्गत १४०० पथके मायक्रो वॉटरशेड व्यवस्थापनासाठी काम करतील. सरासरी ४० मायक्रो वॉटरशेडसाठी एक पथक नियुक्त केले जाणार असून, यामुळे जलसंधारणाची कामे सूक्ष्म स्तरावर प्रभावीपणे राबवता येतील. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी २१ पदे आणि मंत्रालयातील प्रशासकीय कामांसाठी आवश्यक सुधारित पदांनाही यावेळी हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
महत्त्वाचे मुद्दे
मृद व जलसंधारण विभागाच्या ८,७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी.
वर्धा, पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत नव्याने जिल्हा कार्यालये सुरू होणार.
२९ महानगरपालिकांच्या जलसंधारण कामांसाठी ३१ नवीन पदे.
कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी व रायगडमध्ये कार्यकारी अभियंता कार्यालये स्थापन होणार.
१४०० पथके मायक्रो वॉटरशेड व्यवस्थापनाचे काम पाहणार.
मंत्रालयातील अधिक्षक अभियंता पद रद्द करून उप अभियंता संवर्गातील ३ पदे वाढवली.