मुंबई (Mumbai): सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतील रस्ते, पूल, शासकीय इमारती व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली. तसेच शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री भोसले यांनी जनभावना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
मंत्री भोसले यांनी, पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या १०० दिवसांत दर्जेदार रस्ते विकसित केल्याचा उल्लेख करून दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले. आमदारांच्या मतदारसंघांतील रस्ते, पूल, विश्रामगृहे, कर्मचारी निवासस्थाने आणि न्यायालयीन इमारतींसंदर्भातील प्रस्ताव निधीची उपलब्धता व निकषांनुसार विचारात घेतले जातील, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
एमएसआरडीसीमार्फत होणाऱ्या टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व शासनाच्या विहित नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जात असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी धाराशिव वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाची टेंडर अंतिम झालेली नसून फेरटेंडर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री भोसले यांनी जनभावना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
प्रलंबित देयकांबाबत मंत्री भोसले म्हणाले की, विभागाकडे ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा चुकीचा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व इमारती उपक्षेत्रातील एकूण प्रलंबित देयके १८ हजार १४२ कोटी रुपये असून त्यासाठी आवश्यक तरतूद उपलब्ध आहे. ही देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येणार आहेत.
आर्थिक तरतुदीची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ मध्ये राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांसाठी ११ हजार ७०३ कोटी रुपयांची मूळ तरतूद होती. त्यात पुरवणी मागण्यांद्वारे २ हजार ८०४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मूळ तरतुदीत सुमारे ६२ टक्के वाढ करून १८ हजार ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.