मुंबई (Mumbai): जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या पारंपरिक कालव्याचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली मध्ये रूपांतर करण्यासाठीचा विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतील कालव्याचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया एक महिन्यात केली जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य राहुल कुल यांनी खुल्या चर योजनांचे मापदंड, जनाई शिरसाई योजना, खडकवासला-फुरसुंगी बोगदा, पुरंदर उपसा सिंचन योजना संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, खुल्या चर योजनांचे मापदंड तसेच भूमिगत चर योजनांचे मापदंड धोरण निश्चित झाल्यानंतर मापदंडाच्या निकषात बसणाऱ्या चर योजनांच्या अंदाजपत्रकांना मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या कुपटेवाडी वितरिकेद्वारे हवेली व दौंड तालुक्यातील क्षेत्राकरिता पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नवीन वितरिका करण्याकरिता सर्वेक्षण करण्याच्या कामास मान्यता दिली आहे. या वितरिकेच्या पीडीएन PDN सर्वेक्षण व संकल्पनाचे काम पूर्ण झाले असून या कामाचे संकल्पन, रेखाचित्रे व अंदाजपत्रक बनवण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
विखे-पाटील यांनी सांगितले, खडकवासला फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून पर्यावरण मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाणार आहे.
दौंड, कर्जत, श्रीगोंदा, इंदापूर मधील अनेक गावातील शेती उजनी धरणाच्या बॅक वोटरवर अवलंबून आहे. या भागात उन्हाळी हंगामात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र बॅरेज बंधारा बांधण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचेही विखे पाटील यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.