मुंबई (Mumbai): पालघर जिल्हा निर्मितीनंतर प्रशासकीय गरजांची पूर्तता वेगाने होत असतानाच आता जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला जाणार आहे.
पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलाजवळील उमरोळी हद्दीत उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे हक्काचे आणि सुसज्ज कार्यालय साकारण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. शासनाने या इमारतीच्या कामासाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून या महिनाअखेर कामाची टेंडर प्रसिद्ध होणार आहे.
यामुळे वाहन नोंदणी आणि परवान्यासाठी विरारपर्यंत धाव घेणाऱ्या पालघरच्या ग्रामीण भागातील जनतेचा मोठा त्रास वाचणार आहे. जिल्ह्याच्या मुख्य केंद्राजवळ उमरोळी येथे परिवहन विभागासाठी एकूण १० एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. यातील पाच एकर क्षेत्रावर अत्यंत आधुनिक आणि दुमजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारतीचा आराखडा तयार करताना पुढील ५० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेतल्या आहेत. सुमारे २५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावर ही वास्तू उभी राहणार असून त्यामध्ये वाहन चालक आणि मालकांसाठी सर्व अद्ययावत सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. गृह विभागाने या कामासाठी १४ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली असून तसा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.
ही नवीन इमारत केवळ कागदी कामकाजाचे केंद्र न राहता एक परिपूर्ण संकुल म्हणून ओळखले जाईल. या नियोजित इमारतीमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, सुसज्ज वाहनतळ, सुंदर उद्यान, पिण्याच्या पाण्याची सोय, लिफ्ट आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या कार्यालयाच्या आवारात अवजड वाहने, खाजगी बस आणि रिक्षा यांच्यासाठी स्वतंत्र चाचणी मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहन चालवण्याच्या चाचण्या अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर पद्धतीने पार पडू शकतील.
पालघर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक 'एमएच ५९' मंजूर झाल्यानंतर या कार्यालयाच्या उभारणीची प्रतीक्षा सर्वांनाच होती. आतापर्यंत पालघर आणि परिसरातील नागरिकांना वाहन नोंदणी, परवाना नूतनीकरण किंवा वाहन चाचणी अशा कामांसाठी विरार येथील कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागत असे.
लांबचा प्रवास आणि तिथे होणारी गर्दी यामुळे नागरिकांचा मोठा वेळ वाया जात होता. मात्र, उमरोळी येथील नवीन कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर पालघर, बोईसर आणि ग्रामीण भागातील जनतेला जवळच या सेवा उपलब्ध होतील.
मध्यंतरीच्या काळात काही तांत्रिक कारणांमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला असला, तरी आता सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात केली जाईल. या नवीन प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या परिवहन व्यवस्थेला नवी दिशा मिळणार असून प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होणार आहे.