Mumbai : पूर्व, पश्चिम मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी 250 कोटींचे टेंडर
मुंबई (Mumbai) : विविध शासकीय प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती आता मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) करणार आहे. यासाठी दोन्ही द्रुतगती मार्ग महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. महापालिकेने या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले असून वांद्रे ते दहिसर या पूर्व द्रुतगती मार्गासाठी 143 कोटी तर शीव ते मुलूंड मार्गासाठी 93 कोटी खर्च करणार आहे.
मुंबईत महापालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे दोन हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. याशिवाय मुंबईत 'एमएमआरडीए', 'एमएसआरडीसी', 'एमएमआरसीएल', 'पीडब्ल्यूडी', 'एमबीपीटी', 'एएआय', 'बीएआरसी' अशा विविध 15 हून अधिक प्राधिकारणांचे शेकडो किलोमीटर रस्ते महापालिका क्षेत्रात येतात. यामध्ये महापालिकेच्या अखत्यारितील रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती महापालिकेकडून केली जाते. मात्र विशेषतः पावसाळ्यात सरकारी किंवा इतर प्राधिकरणांच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेसाठी महापालिकेलाच जबाबदार धरून जोरदार टीका केली जाते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी ऑक्टोबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात खड्ड्यांबाबत महापालिकेची भूमिका मांडताना मुंबईतील रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात द्या, तीन वर्षांत पालिका हे रस्ते खड्डेमुक्त करेल, असा दावा केला होता.
या पार्श्वभूमीवर 'एमएमआरडीए'कडून पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी टेंडर मागवल्या असल्याची माहिती पायाभूत सुविधा उपआयुक्त उल्हास महाले यांनी दिली. 'एमएमआरडीए'च्या अखत्यारितील वेस्टर्न एक्प्रेस हायवे आणि ईस्टर्न एक्प्रेस हायवे प्रत्येकी सुमारे 90 किलोमीटरचे आहेत. या दोन्ही मार्गांवर चार ते सहा लेन आणि सर्व्हिस रोडही आहेत. त्यामुळे या सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती करायची झाल्यास एकूण सुमारे 500 किलोमीटरहून जास्त मार्गाचे काम महापालिकेला करावे लागणार आहे.
मात्र या मार्गांवरील सुमारे 22 फ्लायओव्हरच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी मात्र संबंधित प्राधिकरणांचीच राहणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. सद्यस्थितीत या मार्गांवरील बहुतांशी काम डांबरीकरणाचेच होणार असल्याचेही महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. हा खर्च सद्यस्थितीत तरी महापालिकाच करणार आहे.