मुंबई (Mumbai): नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नांदेड-जालना द्रुतगती मार्गासाठीही जमीन संपादनाचा मोबदला निश्चित करण्याच्या पर्यायाचा विचार केला जावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
बैठकीत काय चर्चा झाली?
जालना जिल्ह्यातील भूसंपादनाबाबत महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते. तर आमदार अर्जुन खोतकर, नारायण कुचे, कैलास गौरंट्याल यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत समृद्धी महामार्गासाठी जमीन मूल्यांकन, झाडे व घरांची नुकसान भरपाई आणि झोपड्यांचे नियमितीकरण आदी मुद्यांवर देखील चर्चा करण्यात आली.
काय म्हणाले महसूलमंत्री?
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, समृद्धी महामार्गासाठी जो दर देण्यात आला त्याचा अभ्यास करुन तो दर देणे शक्य आहे का ते पाहावे, अथवा रेडीरेकनरच्या दरानुसार अधिसूचनेच्या आधीच्या तीन वर्षात खरेदीखताचा जो सर्वाधिक दर असेल तो गृहीत धरुन त्यावर प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ करावी. या दोन्ही पर्यायांपैकी जो दर शेतकऱ्यांना मान्य असेल त्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा.
जालना शहराजवळील ज्या जागांचे बाजारभाव अधिक असतील त्यांना सानुग्रह अनुदान देता येईल का ते तपासून पाहण्याची सूचनाही त्यांनी केली. त्याबरोबरच फळबागा आणि घरांच्या भरपाईचा आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
झोपडपट्ट्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करा
जिल्ह्यातील नगरपालिका / महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करावे. 2011 पूर्वीच्या घरांना नियमित करुन त्यांना सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत पट्टे वाटप करण्यात यावे. याअनुषंगाने नागपूर येथे झालेल्या कामाची माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारातील बाबींवर तातडीने निर्णय घ्यावा तसेच जी प्रकरणे शासनाकडे पाठविणे आवश्यक असेल ते प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.