नागपूर (Nagpur): हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने विविध विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी ७५,२८६.३८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांमध्ये, राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे. रस्ते विकास, नागरी पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांना पुरवणी मागण्यांमध्ये विशेष प्राधान्य दिसून येत आहे.
एकूण ७५,२८६.३८ कोटींच्या या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी, सरकारवरील प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ६४,६०५.४७ कोटी रुपये इतका असणार आहे. यामध्ये अनिवार्य खर्चासाठी २७,१६७.४९ कोटी, कार्यक्रमांतर्गत खर्चासाठी ३८,०५९.२६ कोटी तर केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी १०,०५९.६३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी ३,००० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. राज्यातील महानगरांच्या विकासासाठी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत सुखसोयींच्या विकासासाठी २,२०० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. अमृत २.० व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्यातून राबवल्या जाणाऱ्या या अभियानांसाठी २,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे शहरी भागातील पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणार आहे.
रस्ते आणि महामार्गासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पुरवणी मागण्यांमध्ये ६,३४७.४१ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद आहे, तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विशेष अर्थसहाय्य देण्यासाठी परिवहन विभागामार्फत २,००८.१६ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. सिंचन व पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी 'नाबार्ड' कडून घेतलेल्या कर्जाच्या माध्यमातून २६९.६४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
भांडवली गुंतवणुकीसाठी बिनव्याजी कर्ज म्हणून केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्षांच्या मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेअंतर्गत ४,४३९.७४ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, ते पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी वापरले जाणार आहेत.
ऊर्जा आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत उभारणीअंतर्गत कृषिपंप आणि उद्योगांसाठीच्या विद्युत सवलती व इतर योजनांसाठी ९,२५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ज्यामुळे राज्यातील औद्योगिक आणि कृषी ऊर्जा पायाभूत सुविधांना बळ मिळेल. आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 'आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान' अंतर्गत ३,२८१.७९ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांवरही सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) केंद्र व राज्याचा हिस्सा म्हणून ३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजनांसाठी ६४५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने, सारथी, बार्टी आणि महाज्योती यांसारख्या संस्थांना विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी सर्वाधिक १५,६४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या लोकप्रिय योजनेसाठी ६,१०३.२० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
पुरवणी मागण्यांमध्ये विविध विभागांसाठी करण्यात आलेली तरतूद खालीलप्रमाणे...
महसूल व वन विभाग - १५,७२१ कोटी रुपये
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म - ९,२०५ कोटी रुपये
नगर विकास विभाग - ९,१९५ कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ६,३४७ कोटी रुपये
महिला व बाल विकास विभाग - ५,०२४ कोटी रुपये
गृह विभाग - ३,८६१ कोटी रुपये