मुंबई (Mumbai) : वरळी जेट्टीच्या नियोजित विकासासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली असून, या प्रकल्पामुळे मुंबईतील जलवाहतूक, आपत्कालीन सेवा आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
या प्रकल्पासाठी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अन्य तांत्रिक मंजुरींसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, निविदाकाराची निवडही अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, वरळी जेट्टीवर हेलिपॅड विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर इच्छुक संस्थांकडून ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्यात आले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वरळी जेट्टीच्या विकास आराखड्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री राणे म्हणाले, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी अमरसन्स गार्डन इंटरचेंज परिसरात तसेच वरळी डेअरी परिसरात तात्पुरत्या जेट्टी उभारण्यात आल्या होत्या. आता हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना या जेट्टींचा उपयोग जलवाहतूक, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वॉटर अॅम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी करण्याचा विचार आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत आयआयटी, मुंबई कडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून, अहवालानुसार अमरसन्स जेट्टी प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयुक्त नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, वरळी डेअरी परिसरातील जेट्टीमध्ये आवश्यक संरचनात्मक बदल केल्यानंतर ती जलवाहतूक आणि वैद्यकीय आपत्कालीन सेवांसाठी वापरता येऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, “मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. वरळी जेट्टीचा विकास हा केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून, आपत्कालीन सेवा, पर्यटन आणि किनारी भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.”
यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणल्या की, वरळी जेट्टीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येईल.