Mumbai Vadodara Expressway, bridge Tendernama
मुंबई

Mumbai Vadodara Highway: लोकार्पणापूर्वीच फूट ओव्हर ब्रिज कोसळला; कामाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): विकासकामांच्या नावाखाली कंत्राटदारांकडून जनतेच्या जीवाशी कसा खेळ खेळला जातो, याचा संतापजनक नमुना पालघरमधील बहाडोली येथे समोर आला आहे. मुंबई-बडोदा महामार्गावर बांधण्यात आलेला लोखंडी पादचारी पूल (फूट ओव्हर ब्रिज) सुरू होण्यापूर्वीच एका अपघातात पत्त्यासारखा कलंडला. एका डंपरच्या धडकेमुळे पुलाचे सांधे निखळून तो मोडल्याने या कामाच्या दर्जावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जी. आर. इन्फ्रा कंपनीचा निकृष्ट कारभार उघड झाला आहे.

मुंबई-बडोदा महामार्गाचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. पॅकेज १३ अंतर्गत बहाडोली, खामलोली आणि बायांचा पाडा या परिसरातील आदिवासी नागरिकांना महामार्ग ओलांडण्यासाठी सोयीचे व्हावे, म्हणून एक लोखंडी पादचारी पूल उभारण्यात आला. मात्र, रविवारी बांधकाम साहित्य घेऊन जाणाऱ्या एका अवजड वाहनाची धडक या पुलाच्या खांबाला लागली आणि संपूर्ण पूल एका बाजूला कलंडला.

नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (NHAI) केवळ डंपरची धडक लागल्याचे सांगून हात वर केले असले तरी, नागरिकांनी मात्र हा सरळ-सरळ भ्रष्टाचाराचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. जर एका धडकेत पूल मोडत असेल, तर लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे काय? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

या पुलाचे काम जी. आर. इन्फ्रा या कंपनीकडे आहे. स्थानिकांच्या मते, पुलाच्या उभारणीत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले असून स्ट्रक्चरल ऑडिट न करताच काम रेटले जात आहे. "डंपरची धडक हे केवळ निमित्त आहे, मुळात ठेकेदाराने कामच इतके सुमार दर्जाचे केले आहे की, हा पूल कधीही पडला असता. सुरू होण्यापूर्वीच पुलाची ही अवस्था असेल, तर भविष्यात मोठा अनर्थ घडू शकतो," असा आरोप स्थानिक नागरिक प्रकाश खरात यांनी केला आहे.

घटनेनंतर पुलाचे दुरुस्ती काम तातडीने हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पालघरचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस म्हणाले की, "जी. आर. इन्फ्रा कंपनीच्याच अवजड वाहनाची धडक खांबाला बसल्याने पूल कलंडला. दुरुस्तीचे आदेश दिले आहेत." मात्र, कंत्राटदार कंपनीवर दंडात्मक कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, नागरिकांनी पुलाच्या कामाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, पुन्हा दर्जेदार साहित्याचा वापर करून पुलाची उभारणी व्हावी तसेच कामाचे 'थर्ड पार्टी' स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे अशा मागण्या केल्या आहेत.