Mumbai SRA News : तब्बल 15 वर्षे रखडलेला मुंबईतील 'तो' एसआरए प्रकल्प अखेर रुळावर
मुंबई (Mumbai) : तब्बल १५ वर्षे रखडलेला जोगेश्वरी-मजास गाव येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत मार्गी लावला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी झोपडीधारकांच्या मूळ सोसायटीने निवडलेल्या दुसऱ्या विकासकाला एसआरए प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास परवानगी दिली. विकासक निवडीवरून रहिवाशांच्या दोन गटातील मतभेदामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. डी. के. हाईट्स या नव्या विकासकामार्फत आता हा एसआरए प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
मजास गाव येथील महापालिकेच्या भूखंडावर एसआरएची योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आल्यानंतर झोपडीधारकांनी न्यू जागृती को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी स्थापन केली. २००८ मध्ये प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभ झाला. श्री व्योम ग्रूप बिल्डर अँड डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र प्रकल्पाच्या कामात काही प्रगती न दिसल्याने काही सदस्यांनी एसआरए सीईओंकडे तक्रार केली. सोसायटीने विकासक बदलला. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सीईओंनी सोसायटीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
याविरोधात झोपडीधारकांच्या दुसऱ्या गटाने सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीकडे धाव घेत अपील दाखल केले. त्यावर निर्णय प्रलंबित असताना सोसायटीने डी. के. हाईट्स या नव्या विकासकाची नेमणूक केली. दरम्यान, सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीने एसआरएच्या सीईओंचा निर्णय रद्द केला.
त्यानंतर न्यू जागृती को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने ॲड. अमोघ सिंग यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन विकासकांपैकी कुणाला झोपडीधारकांची अधिक पसंती आहे, हे जाणून घेण्याचा मुद्दा समोर आला. त्यावेळी हटवलेल्या विकासकाने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झोपडीधारकांचे मतदान घेण्यास संमती दिली.
सोसायटीच्या ५ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मतदान केलेल्या काही सदस्यांच्या पात्रतेवरही आक्षेप घेण्यात आला. हा आक्षेप न्यायालयाने धुडकावला. न्यायालयाने नेमलेले नियंत्रक आणि एसआरए सहाय्यक निबंधकांच्या देखरेखीखाली मतदान घेण्यात आले.
दुसऱ्या विकासकाला अधिक मतांची पसंती मिळाल्यानंतर त्याने मतदान प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने त्याचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला. बहुसंख्य मतदारांचा विश्वास गमावल्यानंतर मतदान प्रक्रियेतून उद्भवलेले परिणाम टाळण्यास मुभा देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्वसाधारण सभेत निवड केल्याप्रमाणे डी. के. हाईट्सला एसआरए प्रकल्पाचे काम करण्यास मुभा दिली.