दहिसर-भाईंदर ब्रीजचे टेंडर 6 महिन्यातच दीडचे अडीच हजार कोटी झाले!
मुंबई (Mumbai) : दहिसर ते भाईंदर पूल बांधण्यासाठी मुंबई महापालिकेने यावर्षी, २०२२ मध्ये दोनदा काढलेल्या टेंडरच्या किंमतीत तब्बल एक हजार कोटींची वाढ झाल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. विशेष म्हणजे, विशिष्ट कंत्राटदारासाठी नव्या टेंडरमधील अटी, शक्तीमध्ये बदल केल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, दहिसर ते भाईंदर या पूल प्रकल्पाच्या कामाचे स्वरूप आता बदलले आहे. पूर्वीच्या कामात हा रस्ता कोस्टल रोडला जोडलेला नव्हता. आता आपण याची कनेक्टिव्हिटी वाढविली आहे. या कारणाने या प्रकल्पाच्या कामाचे स्वरूप बदलले. त्यामुळे दुसऱ्यांदा टेंडर काढावे लागले, अशी माहिती मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी दिली. याआधीही महापालिकेने मुंबईतल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांसाठी ५ हजार कोटींची टेंडर मागविली होती. मात्र कोणताही कंत्राटदार पुढे आला नाही. तेव्हा अटी आणि शर्तीचे कारण पुढे करत टेंडर प्रक्रिया रद्द केल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. दुसऱ्यांदा काढलेली टेंडर ६ हजार कोटींवर गेली. त्यामुळे कंत्राटदारांना झुकते माप मिळावे म्हणून टेंडर प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
दहिसर ते भाईंदर पूल बांधण्यासाठी महापालिकेने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या मदतीने पहिल्यांदा टेंडर प्रक्रिया राबवली, तेव्हा केवळ एकाच कंत्राटदराने टेंडर भरले. ज्या कंत्राटदराने हे टेंडर भरले त्याने महापालिकेच्या यापूर्वीच्या प्रकल्पांमध्येही काम केले होते. मात्र, महापालिकेने हे पहिले टेंडर रद्द केले. पहिल्या टेंडर प्रक्रियेत ज्या कंत्राटदाराने टेंडर भरले, त्याला हे काम मिळू नये, म्हणून टेंडर रद्द केल्याचा आरोप होत आहे. २८ फेब्रुवारीमध्ये पहिल्यांदा टेंडर काढले. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत १,५०० कोटी रुपये एवढी होती. तांत्रिक कारण दाखवून पहिली टेंडर प्रक्रिया रद्द केली आणि १० ऑक्टोबर रोजी दुसऱ्यांदा टेंडर काढण्यात आले. अवघ्या सहा महिन्यांत या कामाची किंमत एक हजार कोटींनी वाढून ती २,५०० कोटी इतकी झाली आहे. मात्र, कोस्टल रोड आणि दहिसर ते भाईंदर पूल हे दोन प्रकल्प जोडले जात असल्याने कामाचे स्वरूप बदलले, त्यामुळे किंमतीत वाढ झाल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे.
दरम्यान प्री-बिड मीटिंगमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना महापालिकेने बगल दिली. पहिल्या कंत्राटदाराने गुणवत्तेवर प्रकल्पाची व्याप्ती आणि पात्रता आवश्यकता पूर्ण केल्या असताना दुसऱ्या टेंडर प्रक्रियेचा घाट घालण्यात आल्याने या कामातदेखील भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या पुलाचा फायदा वाहतुकीच्या दृष्टीने काहीच होणार नाही. कारण याची कनेक्टिव्हिटी कुठल्याच रस्त्याशी व्यवस्थित केलेली नाही. केवळ विकासकांना फायदा व्हावा म्हणून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यामुळे पश्चिम उपनगरातल्या तिवरांची पुन्हा एकदा कत्तल होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया गोपाल झवेरी, सदस्य, रोड मार्च अभियान यांनी दिली आहे.