मुंबई (Mumbai): मुंबईकरांच्या काळजात धडकी भरवणारा २००५ चा महापूर आणि त्याचे मुख्य कारण ठरलेली मिठी नदी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावरून रान पेटलेलं असतानाच, आता त्याच्या अगदी शेजारी वाहणाऱ्या मिठी नदीचा ताबाही एक प्रकारे अदानी समूहाकडे जात असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
मुंबईला पावसाळ्यात भयभीत करणाऱ्या मिठी नदीचे रूप पालटण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम आता मार्गी लागत आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल सतराशे कोटी रुपयांचे हे महाकाय काम अदानी समूहातील एका कंपनीला देण्यात आले आहे.
एकीकडे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात अदानी समूहाचा शिरकाव झाल्यापासून स्थानिकांचा आणि विरोधकांचा तीव्र रोष पाहायला मिळत आहे. धारावीचा विषय तापलेला असतानाच, धारावीला लागून असलेल्या कुर्ला ते माहीम कॉजवे या पट्ट्यातील मिठी नदीच्या कामाचे कंत्राटही अदानी समूहाच्या पदरात पडले आहे.
त्यामुळे धारावीपाठोपाठ आता माहीम आणि कुर्ल्याच्या भौगोलिक पट्ट्यातही या समूहाचे वर्चस्व निर्माण होणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सीएसटी रोड येथील कामांचाही यात समावेश असल्याने एका मोठ्या भूभागावर या प्रकल्पाच्या निमित्ताने काम सुरू होईल.
मुळात या कामासाठी अदानी समूहाची निवड करताना त्यांचा नेमका कोणता अनुभव जमेस धरला गेला, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. नदी पात्रात संरक्षण भिंत बांधणे, सेवा रस्ते तयार करणे आणि मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे अशी कामे या तिसऱ्या टप्प्यात अपेक्षित आहेत. यासाठी अदानी समूहाने मुंबई महापालिकेने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा जवळपास पावणे आठ टक्के जादा दराने बोली लावली होती.
एरवी कंत्राटदारांच्या पैशांवरून वाटाघाटी करणारे प्रशासन यावेळी मात्र काहीसे मवाळ झाल्याचे दिसले. वाटाघाटीअंती १०० कोटी रुपये अधिक मोजून हे काम देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
आचारसंहिता लागू होण्याची चाहूल लागताच प्रशासनाने कमालीची घाई करीत ही प्रक्रिया राबवली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कार्यादेश देऊन काम सुरू करण्याचा महापालिकेचा हा घाट नक्की कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेली अनेक वर्षे टेंडर प्रक्रियेत अडकलेला हा प्रकल्प अचानक वेगाने पुढे सरकला आहे.
सध्या प्रकल्पाचे साठ ते चौसष्ट टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी दरवर्षी पावसाळ्यात नदीची अवस्था 'जैसे थे'च असते. भूमिगत बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्याने पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल अशी आशा असली, तरी जोपर्यंत काठावरील कामे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पुराचा धोका कायम आहे.
मिठी नदी टेंडर प्रकरणात काँग्रेसचा दावा खरा ठरला असल्याचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. मिठी नदी स्वच्छतेचे टेंडर तात्काळ रद्द करा, संबंधित बीएमसी अधिकाऱ्याची चौकशी करा. मुंबई विमानतळ, धारावी नंतर मिठी नदी स्वच्छतेचे कंत्राटही अदानीच्याच घशात घालण्यात आले आहे. मुंबईला अदानी सिटी प्रायव्हेट कंपनी बनवणार काय? असा सवालही सावंत यांनी केला आहे.