मुंबई (Mumbai): कांजूरमार्ग विक्रोळी येथील कचराभूमीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती नेमून तिचा अहवाल ६० दिवसांत आल्यानंतर त्यानुसार ठेकेदारावर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत केली. कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडला पर्याय म्हणून नवीन डंपिंग ग्राउंडसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देशही सरकारने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी कांजूरमार्ग विक्रोळी येथील कचराभूमीतील भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगाने लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी लक्षवेधीवर बोलताना, आमदार मिहिर कोटेचा यांनी सांगितले की, मुंबई शहराचा संपूर्ण 6000 टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी कांजूरमार्ग - विक्रोळी कचराभूमीवर दररोज येतो. या कचराभूमीवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे कंत्राट ‘मे अँथनी लारा एन्विरो सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला 2011 ते 2036 या 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले आहे.
कंत्राटाच्या अटींनुसार, संपूर्ण कचरा प्रक्रिया, देखभाल तसेच दुर्गंधी नियंत्रण याची जबाबदारी कंत्राटदारावर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मागील अनेक वर्षांपासून घाटकोपर, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, नाहूर, भांडुप आणि मुलूंड या परिसरातील १६ लाख रहिवाशांना दररोज रात्री तीव्र दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, संपूर्ण मुंबईतील कचरा आणण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाड्यांची अवस्था अत्यंत मोडकळीस आलेली आहे, असे आमदार कोटेचा यांनी सांगितले.
कोटेचा यांनी सांगितले की, कंत्राटदाराला प्रती दिवस झीरो ऑर्डर मॅनेजमेंट राबविण्यासाठी दिवसाचा खर्च ५ लाख रुपये आहे. मात्र दंडाची तरतूद फक्त ५० हजार आहे. त्यामुळे हा कंत्राटदार ३३० कोटी रुपये वाचवतोय. त्याची वसुली सरकार कशी करणार आणि त्याचे कंत्राट सरकार रद्द करणार का? त्याच्या कामाच्या ऑडिटसाठी स्वतंत्र संस्थेकडून ऑडिट करणार काय? महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी मंत्र्याच्या आदेशाला हरताळ फासला यांच्यावर काय कारवाई करणार? या प्रश्नांचे गांभीर्य समजण्यासाठी घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना १५ दिवसासाठी कन्नमवार नगरमध्ये राहण्यासाठी पाठवणार का? असा प्रश्न कोटेचा यांनी विचारला.
याला उत्तर देताना उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल. त्यात प्रत्येक विभागाचे वर्ग एकचे अधिकारी असतील. थर्ड पार्टी ऑडिट देखील केले जाईल. ही समिती ६० दिवसात आपला अहवाल सादर करेल. चौकशीत जे निष्पन्न होईल त्यानुसार ठेकेदारावर कारवाई केली जाईल.
महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी जे आदेश पाळले नाहीत त्यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. त्यात संयुक्तिक उत्तर आले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही उद्योग सामंत यांनी सांगितले.