मुंबई (Mumbai) : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेडला सौर वीजपुरवठ्याच्या लिलावात सहभागी न होण्याच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसईसीआय) बंदीच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
'एसईसीआय'ने रिलायन्स पॉवर आणि तिच्या उपकंपन्यांना 'बॅटरी स्टोरेज' टेंडरसाठी बँकेची खोटी हमी असलेली कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी तीन वर्षांसाठी टेंडर भरण्यास बंदी घातली होती. मात्र, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने केलेल्या कारवाईविरोधात आम्ही कायदेशीर दाद मागणार आहोत. आम्ही कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करू तसेच कंपनीच्या 40 लाखांहून अधिक भागधारकांच्या हितासाठी या कारवाईला आव्हान देऊ, असे कंपनीने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायालयात आव्हान याचिकेकर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी टेंडर प्रक्रियेत सहभागी न होण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने जूनमध्ये एक ते दोन हजार मेगाकॉट वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी टेंडर काढले होते. रिलायन्सनेही हे टेंडर भरले होते. मात्र, रिलायन्स पॉवर आणि एनयू बीईएसएस लिमिटेड कंपनीने परदेशी बँकाद्वारे अर्नेस्ट मनीसाठी जी बँक गँरंटी दिली होती, तिची कागदपत्रे खोटी होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने कारवाई करत तीन वर्षांची बंदी घातली. तसेच टेंडरमध्ये खोटी कागदपत्रे आढळल्यानंतर सोलर एनर्जीने ही टेंडर प्रक्रिया रद्द केली होती.