मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील सर्व झोपडपट्ट्यांमधील कचरा गोळा करण्यासह वस्ती स्वच्छता आणि शौचालयांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेले सुमारे १४०० कोटींचे टेंडर अखेर रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
मुंबईमधील झोपडपट्टी परिसरात कचरा संकलनासह स्वच्छता राखणे तसेच शौचालयांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एकाच संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. झोपडपट्ट्यांमधून कचरा गोळा करणे, स्वच्छतागृहांची सफाई इत्यादी कामांचे आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी आणि त्याचे चार वर्षांचे कंत्राट देण्यासाठी महापालिकेने ७ मार्च २०२४ रोजी टेंडर नोटीस प्रसिद्ध केली.
सध्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी महिला बचत गट तसेच महिला संस्था आणि इतर संस्थांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. परंतु या संस्थांना हद्दपार करून खासगी संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेत तब्बल १४०० कोटी रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते.
या टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यानंतर याला आक्षेप घेण्यात आला होता. महिला संस्था आणि बेरोजगार संस्थांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून खासगी संस्थेला देण्यात येणाऱ्या या कामाचे टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली जात होती.
दरम्यान या बेरोजगार महिला संस्थांच्या महासंघाने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे निर्देश मुंबई महापालिकेला बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा महापालिकेच्या धोरण बदलाला अणि सफाई कामाची कंत्राटे बड्या कंपन्याना देण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसला आहे.
अकुशल युवा बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळावे या उद्देशाने सफाई कामाची कंत्राटे ही सेवा सहकारी संस्थांना देण्याचा राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय एक दशकापासून पाळला जात असतानाच मुंबई महापालिकेने परस्पर धोरणात बदल करत निर्णय घेतला होता.
न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने हे टेंडर खुले केले नसले तरी आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेने ही टेंडर प्रक्रिया पुढे न नेता हा प्रस्तावच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही टेंडर प्रक्रियाच गुंडाळण्यासाठीची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे या टेंडर कंत्राट कामाचा एक भाग म्हणून पूर्व उपनगरातील एम पूर्व विभागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ई रिक्षांचा वापर घरोघरी कचरा संकलनासाठी करून एकप्रकारे अत्याधुनिक पध्दतीने ही योजना राबवली जाईल अशा प्रकारचा संदेश देत वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाला होता.