मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या भौगोलिक आणि आर्थिक रचनेला पूर्णपणे बदलून टाकणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता आकाराला येत आहे.
मुंबई बंदराच्या पूर्व किनारपट्टीचा (ईस्टर्न वॉटरफ्रंट) चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने २२,६७२ कोटी रुपयांच्या महाकाय योजनेला मंजुरी दिली असून, यामुळे मुंबई केवळ भारताचेच नव्हे, तर जगातील एक प्रमुख सागरी, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नुकताच या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन या 'मेगा प्लॅन'ची घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेरीटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७' आणि 'क्रूझ भारत मिशन' अंतर्गत हा पुनर्विकास केला जात आहे. या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे प्रिन्सेस डॉक येथे उभारले जाणारे 'छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्र' (Convention Centre) असणार आहे.
सुमारे ५,५०० कोटी रुपये खर्चून पीपीपी तत्त्वावर उभारल्या जाणाऱ्या या केंद्रामुळे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यावसायिक परिषदा आणि बैठकांचे (MICE tourism) प्रमाण वाढणार आहे. तसेच, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ३.५ किलोमीटर लांबीचा एक सलग 'वॉटरफ्रंट प्रोमनेड' विकसित केला जाणार आहे, जिथे नागरिकांना समुद्रकिनाऱ्यालगत फिरण्याचा, मोकळ्या मैदानाचा आणि खुल्या आकाशाखालील भोजनालयांचा आनंद घेता येईल.
या कायापालटात केवळ पर्यटनच नव्हे, तर उद्योगांवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. मुंबई बंदराची मालवाहतूक क्षमता २०४७ पर्यंत १५० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी जवाहर द्वीप येथे सहाव्या तेलाच्या धक्क्याचा विकास आणि अत्याधुनिक लिक्विड बल्क कार्गो सुविधा उभारल्या जात आहेत.
विशेष म्हणजे, ८८७ कोटी रुपये खर्चून 'मुंबई मरीना' हा देशातील पहिला आणि सर्वात मोठा जागतिक दर्जाचा मरीना प्रकल्प साकारला जाणार आहे. याला जोडूनच 'नमो भारत आंतरराष्ट्रीय नौकानयन विद्यालय' देखील सुरू केले जाईल, जेणेकरून तरुणांना सागरी क्षेत्रातील कौशल्य विकसित करता येईल.
स्थानिक मच्छिमारांच्या प्रगतीसाठी या योजनेत महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मॅलेट बंदर येथे १३२ कोटी रुपये खर्चून नवीन मत्स्य जेट्टी उभारली जात आहे. यामुळे मासेमारी जहाजांची क्षमता ३०० वरून थेट १,२०० पर्यंत वाढणार असून, मच्छिमारांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
या संपूर्ण पुनर्विकासामुळे मुंबईच्या पूर्व भागात ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जागा व्यावसायिक आणि सार्वजनिक वापरासाठी खुली होईल, ज्यातून तब्बल ५.५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून २९५ कोटी रुपयांची नवी मुंबई पोर्ट प्रशासकीय इमारत आणि मॅलेट बंदर येथे 'शिवदुर्ग टॉवर' उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प केवळ बंदरापुरता मर्यादित नसून, तो मुंबईच्या मेट्रो लाईन ११ आणि ऑरेंज गेट-मरीन ड्राईव्ह बोगद्यासारख्या प्रकल्पांशी जोडला जाणार आहे.
यामुळे २०४७ पर्यंत दरवर्षी २५ दशलक्षाहून अधिक पर्यटकांना आकर्षित करणारी मुंबई, जगातील एक आधुनिक 'बंदर शहर' (Port City) म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला आहे.