मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बांद्रा-कुर्ला संकुल (बीकेसी) मधील तीन प्रमुख व्यावसायिक भूखंडांच्या वाटपातून तब्बल 3,840.49 कोटींचा महसूल कमावला आहे. यामुळे मुंबईत सुमारे 15,000 हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना या भूखंडांचे वाटपपत्र प्रदान करण्यात आले. यामध्ये जपानची सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि. या कंपनीला दोन भूखंड (C-13 आणि C-19) आणि ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या कंपनीला एक भूखंड (C-80) देण्यात आला. या भूखंडांसाठी तीव्र स्पर्धा दिसून आली होती, ज्यामध्ये बोली आरक्षित किमतींपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होत्या. प्लॉट C-13: 7,071.90 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडाची आरक्षित किंमत 974.51 कोटी होती, तर लिलावात त्याला 1,360.48 कोटी मिळाले. प्लॉट C-19: 6,096.67 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडाची आरक्षित किंमत 840.12 कोटी होती, ज्यासाठी 1,177.86 कोटींची बोली लागली. प्लॉट C-80: 8,411.88 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडाची आरक्षित किंमत 1,159.16 कोटी होती, तर लिलावात त्याला 1,302.16 कोटी मिळाले.
सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि. (गोईसू रिॲलिटी प्रा.लि. मार्फत) आणि ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट पार्टनर्स 3 (स्क्लोज बंगलोर लि., अर्लीगा इको स्पेस बिझीनेस पार्क आणि स्क्लोज चाणक्य प्रा. लि. यांच्या संयुक्त भागीदारीने) यांनी सर्वोच्च बोली लावली होती. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) 55व्या वार्षिक बैठकीदरम्यान एमएमआरडीएने सुमिटोमो आणि ब्रूकफिल्ड कंपन्यांसोबत अनुक्रमे USD 5 अब्ज आणि USD 12 अब्ज गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ही विकासकामे एमएमआरडीएच्या 'ग्रोथ हब स्ट्रॅट्रेजी' आणि नीती आयोगाच्या 'जी-हब' उपक्रमांखालील सक्रिय गुंतवणूक प्रोत्साहनाचा भाग आहेत. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, मुंबई महानगर प्रदेशात 2030 पर्यंत USD 300 अब्ज अर्थव्यवस्था आणि 30 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. ते म्हणाले की, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, भूमिगत मेट्रो, एलिवेटेड मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनच्या जाळ्यामुळे बीकेसी लवकरच देशाचे 'नंबर वन' व्यावसायिक केंद्र बनेल. या वाटप सोहळ्याला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी तसेच जपानचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.