मुंबई (Mumbai) : वसतिगृह नसलेल्या ठिकाणी मागणी आल्यास सामाजिक न्याय विभाग वसतिगृह उपलब्ध करून देईल. राज्यात ज्या ठिकाणी जमीन नाही, तिथे जमीन विकत घेऊन वसतीगृह बांधण्यात येईल. यासाठी एक 'कॉमन आर्किटेक्ट' आणि 'पीएमसी' नेमण्यात येईल. यासाठी एक कृती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी विधानसभेत विभागाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना निवासाची उत्तम सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी जमीन नाही, तिथे जमीन विकत घेऊन वसतीगृह बांधण्यात येईल. यासाठी एक 'कॉमन आर्किटेक्ट' आणि 'पीएमसी' नेमण्यात येईल. राज्यभर 250 मुले - मुली, 500 मुले - मुली आणि 1000 मुला-मुलींचे वसतीगृह निर्माण करण्यात येत आहे. नवीन वसतीगृह पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही.
भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात विपश्यना केंद्र, रायगड जिल्ह्यात भीमसृष्टीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. २०२५- २६ आर्थिक वर्षासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चाकरिता ३० हजार ८५४ कोटी ५९ लाख ९६ हजार रुपये रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.