ग्रामपंचायत स्तरावरील 'त्या' विकासकामांच्या मार्गातील अडथळा दूर

नागपूर (Nagpur) : बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास विधिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ग्रामपंचायतींकरीता शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध होणार असल्याने शासकीय घरकुल योजना, पाणी-पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प इत्यादी प्रलंबित कामे मार्गी लागणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी नुकतीच दिली.

तसेच आता खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग-२ म्हणून वाटप केलेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग-२ करणे शक्य होणार आहे. यामुळे खंडकरी शेतकरी आणि सिलिंग जमिनी मिळालेल्या भूमिहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटकांना लाभ मिळणार असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान चर्चा होऊन सिलींग कायद्यातील सुधारणेला मान्यता देण्यात आलेली आहे. सिलींग कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनींना वर्ग-१ चा दर्जा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे माजी सैनिक, भूमिहिन, दुर्बल घटक यांना वाटप केलेल्या सिलींग जमिनी वर्ग-१ करण्यास पात्र ठरणार आहे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ग्रामपंचायतींकरीता शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध होणार असल्याने शासकीय घरकुल योजना, पाणी-पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प इत्यादी प्रलंबित कामे मार्गी लागणार आहेत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ कराव्यात अशी खंडकरी शेतकऱ्यांची दीर्घ  कालावधीपासूनची मागणी होती. खंडकरी शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे खंडकरी जमिनी भोगवटादार वर्ग-१  करण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली. परंतु यासाठी सिलींग कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने विधी आणि न्याय विभाग, वित्त विभाग अशा प्रशासकीय विभागांची मान्यता घेऊन तसेच मंत्रिमंडळ मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव विधीमंडळासमोर मांडण्यात आला. त्यानुसार विधानसभेची तर विधानपरिषदेची मान्यता मिळाल्यानंतर कायद्यातील सुधारणा मंजूर झालेली असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.