मुंबई (Mumbai) : राज्यात एक वर्षांपूर्वी लागू केलेले वाळू धोरण रद्द करून जुन्याच धोरणाप्रमाणे राज्यातील वाळू ठेक्यांचे लिलाव करण्याबाबतचे धोरण सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केलेले वाळू धोरण गुंडाळून ठेवले जाणार आहे. या धोरणामुळे राज्याच्या तिजोरीचे वर्षभरात तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयात वाळू धोरणाचा आढावा घेतला. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 600 रुपये प्रति ब्रास रेती ग्राहकांना विक्री करण्याचे निश्चित करणारे धोरण लागू केले होते. या धोरणात वाळू गटाचा उपसा करणे, साठवणे, वाहतूक करणे अशा आशयाचे धोरण आणून खाजगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून जनतेला रेती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. मात्र याला मागील वर्षभरात हवे तसे यश मिळाले नसून राज्य सरकारचा महसूलही बुडाला आहे. त्यामुळे जुन्या धोरणाप्रमाणे राज्यातील उपसा करण्यासाठी निश्चित रेती गटाची माहिती एकत्र करून पर्यावरण विभागाने सध्याच्या परिस्थितीत परवानगी दिलेल्या रेती गटाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविण्यात येत आहे. जुन्या धोरणाप्रमाणे राज्यात पुन्हा रेतीगटाचे लिलाव सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी रेती गटाचे लिलाव करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाही तयार करण्याबाबत या धोरणात समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जुन्याच धोरणाप्रमाणे राज्यातील रेतीगट लिलाव पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने जुन्या धोरणात आणखी नव्याने काय बदल करण्यात येईल याकडे आता लक्ष लागले आहे.
राज्यात एक वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या वाळू धोरणामुळे राज्यातील बहुतांश ठिकाणी वाळू गटाचे टेंडर वेळेत निघू शकले नाही. त्यामुळे राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला आवश्यक असलेली रेती राज्य सरकार उपसा करू शकले नाही. त्यामुळे राज्यात अवैध रेती उपसा अधिक प्रमाणात फोफावला. 2024 या वर्षात परराज्यातून महाराष्ट्रात तब्बल 22 लाख ब्रास वाळू दाखल झाली आहे. तर 2023 या वर्षात 24 लाख ब्रास वाळू परराज्यातून महाराष्ट्रात आली आहे. त्यामुळे सुमारे 1 हजार कोटी रुपये महसूलापासून राज्य सरकारला मुकावे लागले आहे. राज्याच्या रेती धोरणामध्ये राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी अवैधपणे रेती उपसा केली जाते. त्या त्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या गृह महसूल आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन धाडसत्र करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली. मात्र धोरणानुसार तिन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांचा समन्वय नसल्यामुळे संयुक्त कार्यवाही होत नाही.
राज्यात वारंवार बदलणारे वाळू धोरण आणि महसूल विभागाची उदासीनता पाहता बांधकाम व्यवसायिक मोठ्या प्रमाणात परराज्यातून रेती मागवत आहेत. मागील दोन वर्षात जवळपास 45 लाख ब्रास पेक्षा अधिक वाळू महाराष्ट्रात दाखल झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार बाहेरील राज्यातून आपल्या राज्यात येणाऱ्या वाळूवर कुठल्याही प्रकारचे शुल्क लावले जाऊ शकत नाही. परंतु रेती धोरणात आवश्यक बदल करुन परराज्यातून महाराष्ट्रात होणाऱ्या रेती वाहतुकीवर राज्य सरकारकडून नियामक शुल्क लागू करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे राज्याला काही प्रमाणात महसूल मिळणार असल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन विनंती करणे आवश्यक असल्याचे रेती वाहतूक व्यवसायिकांचे मत आहे.