राज्य सरकार आणि 'महारेरा'त जुंपणार?; सरकारलाच दिले आव्हान

मुंबई (Mumbai) : बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'महारेरा' या प्राधिकरणाने सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे. गृहनिर्माण विभागाने 'महारेरा'च्या अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी या पदांसाठी तसेच अन्य पदांसाठी पदभरतीची जाहिरात काढली. त्यामुळे या पदांवर असलेल्या संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. मात्र, महारेरा ही स्वायत्त संस्था आहे तसेच महारेराच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार हा शासनाला किंवा सामान्य प्रशासन विभागाला नाही. त्यामुळे सरकारने पदभरतीसाठी दिलेली जाहिरात मागे घ्यावी असा दबाव टाकणारे पत्र महारेराने दिले आहे. आगामी काळात 'महारेरा' आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपण्याची शक्यता आहे.

राज्यभरात बांधकाम व्यवसायात अनेक अडचणी निर्माण होतात ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक केली जाते. बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना वेळेत घरे दिली जात नाहीत तसेच निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने या संदर्भात नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराची निर्मिती केली. महारेराच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यात येते बांधकाम प्रकल्प ग्राहकांना वेळेत पूर्ण करून देणे आणि उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणे यावर महारेराचे नियंत्रण आणि देखरेख अपेक्षित आहे यासाठी महारेराचा अध्यक्षपदी आणि सचिवपदी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक सरकारने केली.

राज्य सरकारने महारेराची निर्मिती केल्यानंतर महारेराच्या अध्यक्ष आणि सचिवपदी मुंबई महानगरपालिकेतील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून हे अधिकारी या पदांचा उपभोग घेत आहेत. महारेराच्या अध्यक्षपदी असलेल्या तत्कालीन अध्यक्षांनी अनियमितता केल्याचा ठपका महालेखा परीक्षकांनी ठेवला होता, सुमारे 98 हजार रुपयांची अनियमितता या अध्यक्षांनी केल्याचे समोर आले होते. मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राहिलेले अजय मेहता हे महारेराच्या अध्यक्षपदी आहेत. माजी सनदी अधिकारी महेश पाठक हे सदस्यपदी आहेत तर डॉक्टर वसंत प्रभू हे महारेराचे सचिव आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हे निवृत्त अधिकारी या पदांचा कार्यभार सांभाळत आहेत.

दरम्यान राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण येत असल्याने या विभागाने अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी या पदांसाठी तसेच अन्य पदांसाठी पदभरतीची जाहिरात काढली. त्यामुळे या पदांवर असलेल्या विद्यमान अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान, महारेराचे सचिव असलेले डॉक्टर वसंत प्रभू यांनी सरकारला पत्र लिहून सरकारने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात मागे घ्यावी असे म्हटले आहे. यासंदर्भात कारण देताना महारेरा ही स्वायत्त संस्था आहे तसेच महारेराच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार हा शासनाला किंवा सामान्य प्रशासन विभागाला नाही. महारेराच्या पदाची भरती ही अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली नियमानुसार व्हायला पाहिजे त्यामुळे महाराष्ट्र शासन किंवा सामान्य प्रशासन विभागाने यामध्ये ढवळाढवळ करू नये असे थेट पत्रच महारेराच्या वतीने प्रभू यांनी सरकारला पाठवले आहे. त्यामुळे या संदर्भात आता राज्य सरकार आणि गृहनिर्माण विभाग काय भूमिका घेते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.