मुंबई (Mumbai): राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला शुद्ध, निर्जंतुक आणि शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६' जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार 'जलजीवन मिशन २.०' मधील पाणी योजनांच्या कायमस्वरूपी देखभाल-दुरुस्तीसाठी पहिल्यांदाच सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात आला असून, ग्रामीण भागात प्रति कुटुंब किमान १५० ते कमाल ४०० रुपये मासिक पाणीपट्टी निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी योजना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि प्रत्येक कुटुंबाला शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन आणि व्यापक धोरण आणले आहे. 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' च्या व्हिजन डॉक्युमेंटशी सुसंगत असणारे हे 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६' ग्रामीण भागातील जल स्वयंपूर्णतेला बळ देणारे ठरणार आहे. या धोरणांतर्गत अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करून राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना १०० टक्के शुद्ध पिण्याचे पाणी समान प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
ग्रामीण भागात राबवल्या जाणाऱ्या नव्या आणि जुन्या सर्व पेयजल योजनांचे एकत्रिकरण करून त्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. तसेच पाण्याचा अपव्यय टाळणे, जलस्रोतांची शाश्वतता टिकवणे, पर्जन्य जल संकलन (Rainwater Harvesting) आणि सांडपाण्याच्या पुनर्वापरावर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे.
पाणीपट्टीचे नवे दर आणि १०० टक्के वसुलीचे बंधन
ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च स्वतःच्या उत्पन्नातूनच भागवला जावा (Self-Balancing), यासाठी पाणीपट्टीचे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यानुसार:
घरगुती वापरासाठी दरमहा प्रति कुटुंब किमान १५० रुपये तर कमाल ४०० रुपये पाणीपट्टी आकारली जाईल.
योजनेचा प्रत्यक्ष खर्च जास्त असल्यास, प्रति कुटुंब प्रत्यक्षात येणारा खर्च किंवा किमान १५० रुपये यापैकी जी रक्कम अधिक असेल, ती आकारली जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही पाणीपट्टी १०० टक्के वसूल करणे बंधनकारक राहील.
जर पाणीपट्टीची संपूर्ण वसुली झाली नाही आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडला, तर ही तूट भरून काढण्यासाठी ग्रामपंचायतींना १५व्या किंवा १६व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
महिला बचत गट आणि सहकारी संस्थांना कामे
पाणीपट्टीच्या देयकांचे (Bills) वितरण करणे आणि ती वसूल करण्याची जबाबदारी त्रयस्थ संस्थेला दिली जाऊ शकते. यामध्ये ग्रामीण भागातील महिला बचत गट (SHGs) आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतपेढ्या (PACS) यांना प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणाला आणि स्थानिक संस्थांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील.
पाणी चोरी रोखण्यासाठी 'स्काडा' आणि डिजिटल नियंत्रण
योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पाणी चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर केला जाईल. बहुग्राम पाणीपुरवठा योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक 'स्काडा' (SCADA) प्रणाली बसवली जाणार आहे. पाण्याचा योग्य वापर आणि मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी रिअल-टाईम डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला जाईल. तसेच, पाणी वितरणातील तक्रारींच्या निवारणासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि डॅशबोर्ड आधारित ट्रॅकिंग अंमलात आणले जाईल.
तक्रारींसाठी 'नल जल सेवा' ॲप
ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या पाणी विषयक तक्रारी सोडवण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यासाठी 'नल जल सेवा' मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि 'नल जल मित्र' ही विशेष संकल्पना राबवली जाईल. सर्व पाणीपुरवठा योजनांचा कारभार स्थानिक ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांकडे किंवा नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांकडे सोपवून ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे.
Key Points Summary
'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६' ला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; जलजीवन मिशन २.० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणार.
ग्रामीण भागात घरगुती नळ जोडणीसाठी किमान १५० ते कमाल ४०० रुपये दरमहा पाणीपट्टी निश्चित.
योजनांच्या पाणीपट्टी वसुली आणि देखभालीसाठी महिला बचत गट व कृषी सोसायट्यांना (PACS) प्राधान्य.
योजनांच्या दुरुस्ती खर्चात तूट आल्यास ग्रामपंचायतींना १५व्या किंवा १६व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याची मुभा.
पाणी वितरण प्रणाली आणि पाणी चोरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'स्काडा' (SCADA) आणि डिजिटल डॅशबोर्डचा वापर.
पाणी तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी 'नल जल सेवा' ॲप आणि त्रिस्तरीय तक्रार कक्ष स्थापन होणार.