मुंबई (Mumbai): ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पुढील २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध प्रलंबित कामांचा, अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा, विभागीय दायित्वाचा, सेवा प्रवेश नियमांचा तसेच नाशिक कुंभमेळ्यासाठी सुरू असलेल्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीत विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध लेखाशीर्षांतील कामे, त्यांची उर्वरित किंमत, चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदी, क्षतिग्रस्त पूल आणि रस्त्यांची दुरुस्ती, अतिवृष्टीमुळे बाधित पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी, भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी तसेच राज्यभरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय इमारतींच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी मंत्री भोसले यांनी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती तसेच नियतकालिक बदल्यांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार रस्ते व पूल घटकांशी संबंधित विविध प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेण्यात आला. दीर्घकाळापासून विविध कारणांनी प्रलंबित असलेल्या कामांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करून ती नियमानुसार पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री भोसले यांनी दिल्या. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पुढील २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) मार्फत सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित रस्ते व पूल प्रकल्पांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध राहावी यासाठी सांख्यिकी माहिती प्रणाली (Statistics Dashboard) विकसित करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
मुंबई प्रादेशिक विभागातील देयक अदा प्रक्रियेसंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेताना, देयक मंजुरीपूर्वीची पडताळणी प्रक्रिया प्रभावीपणे सुरू ठेवण्यासह अनावश्यक विलंब टाळून वेळेत कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यालगत प्रसाधनगृहे आणि जनसुविधा केंद्र उभारणीच्या नव्या धोरणाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रमुख मार्गांवर उपलब्ध अतिरिक्त जागेचा वापर करून सर्व सुरक्षाविषयक निकषांचे पालन करत जनसुविधा केंद्रे उभारण्यात यावीत, असे निर्देश मंत्री भोसले यांनी दिले.
सेवा प्रवेश नियम (Recruitment Rules) संदर्भात कालबाह्य झालेल्या नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून अद्ययावत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले. अभियंता संवर्गाच्या नियमांमध्ये केंद्र शासनाच्या कार्यपद्धतीचा विचार करून आवश्यक बदल करण्याबाबतही चर्चा झाली.
नाशिक कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या विविध विकासकामांचा यावेळी विशेष आढावा घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील १८ आणि दुसऱ्या टप्प्यातील १६ पॅकेजेसची कामे प्रगतीपथावर असून ती निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आयआयटी मुंबई, प्राधिकरण अभियंता, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा आणि कुंभ प्राधिकरणाच्या सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले. नाशिक येथे नुकत्याच झालेल्या पाहणी दौऱ्यात निदर्शनास आलेल्या बाबींचा आढावा घेताना मंत्री भोसले यांनी कुंभमेळा विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीत मजूर संस्थांना देण्यात येणारी कामे, रोपवेसाठी नवीन लेखाशीर्ष, लवाद व भूसंपादन विषयक धोरण, भीमाशंकर–कर्जत मार्ग, राज्यातील कुमकुम पूल, राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली एअर इंडिया इमारत तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले व सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (रस्ते) शरद राजभोज, मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके, उपसचिव शैलेश बोरसे, उपसचिव निरंजन तेलंग उपस्थित होते.