मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेली कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांतील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिले. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात राज्यातील खासदारांसोबत झालेल्या संवादात मिशनच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील प्रलंबित कामे, पाणीपुरवठा योजना, जलस्रोतांचे शाश्वतीकरण, योजनांची देखभाल आणि गावपातळीवरील पाणीपुरवठ्याच्या सातत्याबाबत चर्चा झाली. खासदारांनी मतदारसंघांमधील स्थानिक आणि प्रशासकीय अडचणी तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधांचे मुद्दे मांडले.
‘सिंगल व्हिलेज आयडी’द्वारे निरीक्षण
योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कामांचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी ‘सिंगल व्हिलेज आयडी’ ही डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे पाण्याचा मुख्य स्रोत, जलकुंभ आणि प्रत्येक घरापर्यंत जाणाऱ्या पाइपलाइनचे जिओ-ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि प्रगती तपासणे शक्य होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे ७५ ते १०० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तेथे ‘जल अर्पण’ कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत ग्रामस्थ पुढील १५ दिवस पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण, गुणवत्ता आणि नियमितता तपासणार आहेत.
आदिवासी भागांना प्राधान्य
दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील पाणीपुरवठा योजनांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. या भागांतील प्रस्ताव उशिरा प्राप्त झाले तरी त्यांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
कंत्राटदारांना ‘स्पर्श’ प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात मोबदला देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून कामांना गती मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला सुरक्षित आणि नियमित नळपाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय बळकट केला जाईल, असे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
Key Points
महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश.
महाराष्ट्रातील खासदारांसोबत नवी दिल्लीत आढावा बैठक.
प्रलंबित कामे आणि स्थानिक अडचणींवर मतदारसंघनिहाय चर्चा.
‘सिंगल व्हिलेज आयडी’ डिजिटल प्रणाली विकसित.
जलस्रोत, जलकुंभ आणि पाइपलाइनचे जिओ-ट्रॅकिंग होणार.
७५ ते १०० टक्के काम पूर्ण झालेल्या गावांत ‘जल अर्पण’ कार्यक्रम.
ग्रामस्थ १५ दिवस पाण्याचे प्रमाण, गुणवत्ता आणि नियमितता तपासणार.
दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील योजनांना विशेष प्राधान्य.
कंत्राटदारांना थेट बँक खात्यात मोबदला देण्याची व्यवस्था.
योजनांची देखभाल आणि शाश्वततेवर भर.